MINISTER: इंदिराम्मा आवास लाभार्थियों के लिए मुफ्त रेत: पोंगुलेटी

मंत्री पोंगुलेटी ने लाभार्थियों को अनुमोदन दस्तावेज वितरित किए

हैदराबाद। राजस्व, आवास और सूचना और जनसंपर्क मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने घोषणा की कि इंदिराम्मा आवास योजना के लाभार्थियों को उनके घरों के निर्माण के लिए मुफ्त रेत प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुफ्त रेत कूपन वितरित करने की जिम्मेदारी जिला कलेक्टरों की होगी। मंत्री ने मंत्री सीतक्का के साथ बुधवार को मुलुगु जिले के इंचेरला गांव में इंदिराम्मा आवास योजना के लाभार्थियों को अनुमोदन दस्तावेज वितरित किए।

मुलुगु निर्वाचन क्षेत्र के लिए 3,500 घरों को मंजूरी : पोंगुलेटी

इस अवसर पर बोलते हुए, पोंगुलेटी ने बताया कि मुलुगु निर्वाचन क्षेत्र के लिए 3,500 घरों को मंजूरी दी गई है, साथ ही आईटीडीए (एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी) की सीमा के तहत 1,500 अतिरिक्त घर भी स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने आगे घोषणा की कि मंत्री सीताक्का के अनुरोध पर, अन्य 1,000 इंदिराम्मा घरों को विशेष रूप से मंजूरी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि लाभार्थी अगले 10-15 दिनों के भीतर घर का निर्माण शुरू करते हैं, तो उन्हें हर सोमवार को धनराशि जारी की जाएगी। पोंगुलेटी ने यह भी कहा कि वन अधिकारियों को निर्देश दिया जाएगा कि वे वन क्षेत्रों के भीतर छोटे अस्थायी घरों में रहने वाले निवासियों को उसी स्थान पर इंदिराम्मा घर बनाने की अनुमति दें।

चेंचू आदिवासी समुदाय के लिए विशेष रूप से 10,000 घर स्वीकृत

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के निर्देश के आधार पर, चेंचू आदिवासी समुदाय के लिए विशेष रूप से 10,000 घर स्वीकृत किए गए हैं। पोंगुलेटी ने पिछली बीआरएस सरकार की भी आलोचना की, जो दो कार्यकाल तक सत्ता में रही, जिसने केवल 92,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से केवल 60,000 को पूरा किया, जिनमें से 30,000 से अधिक अधूरे रह गए, केवल दीवारें खड़ी थीं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पिछली सरकार के दौरान ठेकेदारों को उनके काम के लिए भुगतान नहीं किया गया था।

20 लाख घर बनाने का लक्ष्य: पोंगुलेटी

मंत्री ने आश्वासन दिया कि हर गांव में इंदिराम्मा घरों के लिए कम से कम 60 पात्र लाभार्थी हैं, और वर्तमान में, प्रति गांव केवल लगभग 25 घरों को मंजूरी दी जा सकती है। हालांकि, उन्होंने वादा किया कि भविष्य में सभी पात्र परिवारों को घर दिए जाएंगे। उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार ने अगले चार वर्षों में 22,500 करोड़ रुपये के बजट के साथ 20 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा है। पोंगुलेटी ने लोगों से कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की जा रही कल्याणकारी योजनाओं का पालन करने और आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में इसका समर्थन करने का आग्रह किया।