हैदराबाद : तेलंगाना के सिंचाई (Irrigation) एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी (Uttam Kumar Reddy) ने कहा कि कांग्रेस सरकार किसी भी हालत में आंध्र प्रदेश सरकार (Andhra Pradesh) द्वारा विवादास्पद बानाकाचारला परियोजना के निर्माण की अनुमति नहीं देगी। उन्होंने कहा कि राज्य ने हर माध्यम से इस परियोजना का विरोध किया है – जिसमें केंद्र को सीधा संवाद और लिखित आपत्तियाँ भी शामिल हैं।
गोदावरी नदी के जल में तेलंगाना के उचित हिस्से की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध : उत्तम
हनमकोंडा में पत्रकारों से बात करते हुए, उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार कृष्णा और गोदावरी नदी के जल में तेलंगाना के उचित हिस्से की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। तेलंगाना ने बानाकाचारला परियोजना पर अपनी आपत्तियों से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल को औपचारिक रूप से अवगत करा दिया है। उन्होंने कहा, “तेलंगाना, महाराष्ट्र और अन्य सह-बेसिन राज्यों ने इसका विरोध किया है। फिर भी हरीश राव का दावा कुछ और है। उनके बयान पूरी तरह से झूठे हैं।” इसके अलावा, मंत्री ने दोहराया कि तेलंगाना कर्नाटक सरकार द्वारा अलमट्टी बांध की ऊँचाई बढ़ाने के प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेगा। उन्होंने कहा, “हमारे लिए, तेलंगाना के जल अधिकार सर्वोपरि हैं – चाहे पड़ोसी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र में किसी भी पार्टी का शासन हो।”
ट्रिब्यूनल के समक्ष तेलंगाना के लिए 70 प्रतिशत हिस्सेदारी की मांग
पूर्व मंत्री टी. हरीश राव की आलोचना करते हुए, उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा, “उनका एक-एक शब्द झूठा है। कृष्णा और गोदावरी जल आवंटन में अन्याय दस साल के बीआरएस शासन के दौरान हुआ था, न कि हमारी 21 महीने की कांग्रेस सरकार के दौरान।” दरअसल, पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव और तत्कालीन सिंचाई मंत्री हरीश राव ने आंध्र प्रदेश को 512 टीएमसी कृष्णा जल देने पर सहमति जताई थी, जबकि तेलंगाना के लिए केवल 299 टीएमसी जल पर समझौता किया था। यह लिखित समझौता केंद्र को सौंपा गया था। उन्होंने कहा, “यह नुकसान बीआरएस के तहत हुआ।”
मैं व्यक्तिगत रूप से ट्रिब्यूनल के समक्ष उपस्थित हुआ : उत्तम
उत्तम ने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार ने उन आवंटनों को अस्वीकार कर दिया है और ट्रिब्यूनल के समक्ष तेलंगाना के लिए 70 प्रतिशत हिस्सेदारी की मांग की है। उन्होंने कहा, “मैं व्यक्तिगत रूप से ट्रिब्यूनल के समक्ष उपस्थित हुआ – इस तरह के विवाद में ऐसा करने वाला मैं भारत का एकमात्र सिंचाई मंत्री हूँ।” उन्होंने आगे कहा कि तेलंगाना सरकार ने 75 प्रतिशत निर्भरता पर 811 टीएमसी में से 70 प्रतिशत और 65 प्रतिशत निर्भरता पर 1,005 टीएमसी में से 734 टीएमसी की मांग की है। उन्होंने आगे कहा कि लिखित और व्यक्तिगत रूप से, दोनों ही रूपों में मजबूत तर्क प्रस्तुत किए गए हैं।
बनाकाचेरला परियोजना का उद्देश्य क्या है?
बनाकाचेरला परियोजना (Banakacharla Project) का मुख्य उद्देश्य सिंचाई और पेयजल आपूर्ति है। यह परियोजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित है और इसका मकसद कृष्णा नदी के जल का उपयोग करके आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र को पानी उपलब्ध कराना है।
Banakacharla project क्या है?
बनाकाचेरला परियोजना आंध्र प्रदेश की एक प्रस्तावित सिंचाई योजना है, जो कृष्णा नदी के जल पर आधारित है। इसमें जल का डायवर्जन (diversion) कर के कुछ क्षेत्रों में सिंचाई और पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करने की योजना है।
हालांकि, तेलंगाना सरकार का आरोप है कि यह परियोजना बिना उचित अनुमति और केंद्र सरकार की स्वीकृति के शुरू की गई है, जिससे दो राज्यों के बीच जल विवाद पैदा हो गया है।
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