हैदराबाद। राजस्व, आवास और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी (Ponguleti Srinivas Reddy) ने कहा कि सरकार प्रतिष्ठित इंदिराम्मा आवास योजना के त्वरित और अधिक पारदर्शी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर रही है और जिला कलेक्टरों को अधिक जिम्मेदारियां सौंप रही है। उन्होंने कलेक्टरों को योजना को प्राथमिकता देने और जिला आवास अधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा (Weekly Review) करने का निर्देश दिया। मंत्री ने कहा कि जन प्रतिनिधियों के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने और जमीनी स्तर पर समस्याओं को रोकने के लिए प्रत्येक पूर्ववर्ती जिले के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।
मंत्री ने साप्ताहिक समीक्षा के दिए निर्देश
हैदराबाद स्थित हाउसिंग कॉर्पोरेशन के मुख्यालय में सोमवार को आवास और राजस्व मामलों पर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें पूर्व के निजामाबाद और आदिलाबाद जिलों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक, जिला कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर और आवास अधिकारी उपस्थित थे। निर्वाचन क्षेत्रवार विस्तृत चर्चा हुई और पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए आवश्यक निर्देश जारी किए। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में इंदिराम्मा आवास योजना एक सतत प्रक्रिया बनी रहेगी।
पात्र पाए जाने पर किए जाएंगे मकान आवंटित
पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि जो लोग पहले आवेदन नहीं कर पाए थे, वे भी अब आवेदन कर सकते हैं और पात्र पाए जाने पर उन्हें मकान आवंटित किए जाएंगे। जन प्रतिनिधियों के सुझावों पर विधिवत विचार किया जाएगा और उन्हें कार्यान्वयन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मंत्री ने कहा कि बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 3,500 घरों को मंजूरी दी गई है, और विधायकों से समय पर निर्माण सुनिश्चित करने के लिए विशेष पहल करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में लाभार्थी घर बनाने में असमर्थ या अनिच्छुक हैं, उन इकाइयों को अन्य पात्र व्यक्तियों को पुनः आवंटित किया जाना चाहिए।
लाभार्थियों को तत्काल आवंटन का भी दिया निर्देश
अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि तहखाने का काम पूरा होते ही लंबित भुगतान तुरंत जारी कर दिए जाएं, विशेषकर उन मामलों में जहां तकनीकी समस्याओं के कारण बिलों में देरी हुई हो। पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने इस बात पर जोर दिया कि अधिकारियों को गरीबों के कल्याण से संबंधित मामलों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। मंत्री ने पूर्व सरकार द्वारा निर्मित अधूरे दो शयनकक्ष वाले आवास इकाइयों को पूरा करने का निर्देश दिया, साथ ही पेयजल, बिजली और जल निकासी जैसी बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान और निर्माण के चरण की परवाह किए बिना लाभार्थियों को तत्काल आवंटन का भी निर्देश दिया। निजामाबाद के प्रभारी मंत्री सीताक्का, आदिलाबाद के प्रभारी मंत्री जुपल्ली कृष्णा राव, मंत्री जी. विवेक, सरकारी सलाहकार पी. सुदर्शन रेड्डी, पोच्चाराम श्रीनिवास रेड्डी, मोहम्मद शब्बीर अली, संबंधित जिलों के सांसद, विधायक, राजस्व सचिव डी.एस. लोकेश कुमार, आवास सचिव वी.पी. गौतम और अन्य अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
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