यह रेवंत रेड्डी और उनके गिरोह के मुंह पर तमाचा
हैदराबाद: बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव केटीआर (KTR) ने कहा कि संसद में केंद्र के बयान ने बीआरएस शासन के तहत तेलंगाना के बकाया सार्वजनिक ऋण पर कांग्रेस (Congress) सरकार के झूठे दावों को तोड़ दिया है। केंद्र सरकार ने सोमवार को स्पष्ट किया कि बीआरएस कार्यकाल के अंत में राज्य का कर्ज 3.5 लाख करोड़ रुपये था, न कि 8 लाख करोड़ रुपये, जैसा कि मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी सहित कांग्रेस और भाजपा नेताओं ने बार-बार आरोप लगाया था। रामा राव ने कहा, ‘यह रेवंत रेड्डी और उनके गिरोह के मुंह पर तमाचा है, जिन्होंने विधानसभा चुनावों से पहले बीआरएस को बदनाम करने के लिए सरासर झूठ बोला था।’ उन्होंने पूछा कि क्या झूठा प्रचार करने वाले नेता अब लोगों से माफी मांगेंगे।
बीआरएस ने कभी भी अंधाधुंध उधारी नहीं ली
एक बयान में, रामा राव ने ज़ोर देकर कहा कि बीआरएस ने कभी भी अंधाधुंध उधारी नहीं ली। ऋणों को मिशन भगीरथ, मिशन काकतीय, पलामुरु-रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना और अन्य बुनियादी ढाँचे के कार्यों जैसी दीर्घकालिक परिसंपत्तियों में लगाया गया। 2023-24 तक, तेलंगाना की परिसंपत्तियों का मूल्य 4.15 लाख करोड़ रुपये था, जो उसके ऋण से 64,579 करोड़ रुपये अधिक था। उन्होंने बताया कि लगातार छह वर्षों से संपत्ति में सालाना 50,000 करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि हुई है, जो पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के वित्तीय अनुशासन और दूरदर्शिता का प्रमाण है।
रेवंत रेड्डी बिना परिसंपत्ति निर्माण के आक्रामक तरीके से ले रहे हैं उधार
कांग्रेस पर पलटवार करते हुए बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि रेवंत रेड्डी बिना परिसंपत्ति निर्माण के आक्रामक तरीके से उधार ले रहे हैं। रामा राव ने कांग्रेस नेतृत्व से झूठ के पीछे छिपना बंद करने और वास्तविक विकास पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, ‘तथ्य अब संसद के अपने रिकॉर्ड में हैं। जनता सच्चाई की हक़दार है।’
संसद किसे कहते हैं?
लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद वह सर्वोच्च विधायी संस्था होती है, जो देश के कानून बनाने, नीतियां तय करने और सरकार की कार्यप्रणाली पर निगरानी रखने का कार्य करती है। इसमें जनप्रतिनिधि जनता की इच्छाओं और आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत में संसद दो सदनों—लोकसभा और राज्यसभा—से मिलकर बनी है।
संसद का पुराना नाम क्या था?
भारत में संसद के गठन से पहले इसे “इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल” कहा जाता था। यह नाम ब्रिटिश शासन के दौरान प्रचलित था, जब देश में विधायी कार्य अंग्रेजी शासन के अंतर्गत संचालित होते थे। स्वतंत्रता के बाद इसे संसद नाम दिया गया और लोकतांत्रिक स्वरूप अपनाया गया।
भारत में कुल कितने सांसद हैं?
वर्तमान संरचना के अनुसार, भारत की संसद में कुल 788 सांसद होते हैं, जिनमें 543 लोकसभा सदस्य और 245 राज्यसभा सदस्य शामिल हैं। लोकसभा सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव से आते हैं, जबकि राज्यसभा सदस्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं।
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