हैदराबाद : मुख्यमंत्री (Chief Minister) रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में बारिश से उत्पन्न समस्याओं और बाढ़ की समस्या (Flood Problem) के समाधान पर विस्तार से चर्चा की। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने इस संबंध में सभी विभागों के अधिकारियों की राय ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कल रात हुई बारिश के कारण हैदराबाद शहर की स्थिति के बारे में जानकारी ली।
बाढ़ के पानी की समस्या के स्थायी समाधान के लिए कदम उठाने चाहिए
अधिकारियों ने बताया कि बाढ़ के पानी के प्रवाह में रुकावटों के कारण शहर में यह स्थिति उत्पन्न हो रही है। मुख्यमंत्री को बाहरी रिंग रोड के अंदर मुख्य शहरी क्षेत्र में बाढ़ के पानी की समस्या के स्थायी समाधान के लिए कदम उठाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हैदराबाद शहर में बाढ़ का पानी मूसी तक पहुँचाने के लिए योजनाएँ तैयार करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि हर तालाब, नाले और अन्य नहरों को मूसी से जोड़ा जाना चाहिए।
तालाबों के जीर्णोद्धार और नालों को चौड़ा करने की प्रक्रिया जल्दी से पूरा करने के निर्देश
मुख्यमंत्री को तालाबों के जीर्णोद्धार और नालों को चौड़ा करने की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे ऐसे कदम उठाएँ जिससे पानी तालाबों, नालों और वहाँ से मूसी तक पहुँचे, जहाँ भी बारिश हो। भविष्य में शहर में ऐसी समस्या की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, मुसी के मुख्यमंत्री ने पुनरुद्धार की आवश्यकता की याद दिलाई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान के रूप में मुसी के पुनरुद्धार की योजना तैयार करने का आदेश दिया।
जल प्रवाह और यातायात की समस्याओं को नियंत्रित करने में मदद
मुख्यमंत्री का मानना है कि मुसी के पुनरुद्धार से मानसून के दौरान जल प्रवाह और यातायात की समस्याओं को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से हैदराबाद शहर के विकास के लिए इसी दिशा में योजनाएँ तैयार करने को कहा है।
रेवंत रेड्डी का राजनीतिक करियर और मुख्यमंत्री बनने तक की यात्रा क्या रही?
Revanth Reddy का राजनीतिक सफर विभिन्न चरणों से गुज़रा है।
मुख्यमंत्री के रूप में अब तक कौन‑से प्रमुख वादे पूरे किए?
शपथ ग्रहण के शुरुआती दिनों में ही उनकी सरकार ने दो “गारंटी” कार्यक्रम लागू किए: महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और ‘आरोग्यश्री’ योजना में बीमा कवर बढ़ा कर ₹10 लाख किया।
वर्तमान में उनका सबसे ताज़ा राजनीतिक संघर्ष या अभियान क्या है?
तेलंगाना में पिछड़ी जातियों (BCs) के लिए 42% आरक्षण का बिल राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतज़ार कर रहा है।
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