पंचायत चुनावों के लिए तीन विकल्पों का दिया संकेत
हैदराबाद। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने पिछड़े वर्गों (BC) के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण लागू करने में देरी के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि राज्य ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है और अब वह जनता की भावना के अनुरूप निर्णय लेगा। नई दिल्ली में मीडियाकर्मियों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री (CM) ने कहा कि ग्राम पंचायत चुनाव कराने और 30 सितंबर तक परिणाम घोषित करने के उच्च न्यायालय के निर्देश के मद्देनजर शीघ्र ही पीएसी की बैठक बुलाई जाएगी।
राज्य सरकार वैकल्पिक विकल्पों पर करेगी विचार
उन्होंने बताया कि चुनावों में देरी के कारण पंचायतों को मिलने वाली केंद्रीय धनराशि पहले ही रुकी हुई है, और कहा कि आगामी पीएसी बैठक में गांवों की जमीनी स्थिति का आकलन किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि 42 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग आरक्षण लागू करने की कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता निर्विवाद है। उन्होंने कहा, ‘अगर इस मुद्दे पर राष्ट्रपति की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, तो राज्य सरकार वैकल्पिक विकल्पों पर विचार करेगी।’ मुख्यमंत्री ने सरकार के सामने तीन विकल्प रखे। पहला, विधेयकों पर केंद्र की मंजूरी का इंतज़ार करना; दूसरा, सरकारी आदेश जारी करके चुनाव कराना; और तीसरा, पिछड़ी जातियों को राजनीतिक दलवार 42 प्रतिशत आरक्षण देना।
पूरी तरह सफल रहा कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन
हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति अदालत में जाता है तो सरकारी आदेश जारी करने को कानूनी चुनौती दी जा सकती है। विपक्षी दलों की आलोचना का जवाब देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि बुधवार को जंतर-मंतर पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन पूरी तरह सफल रहा। उन्होंने विरोध प्रदर्शन में राहुल गांधी की अनुपस्थिति को लेकर हो रही आलोचना को भी खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि विपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत शिबू सोरेन के परिवार को सांत्वना देने गए थे।
पिछड़ा वर्ग आरक्षण क्या है?
भारतीय संविधान के तहत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्गों को समान अवसर देने के लिए आरक्षण दिया जाता है। यह आरक्षण शिक्षा, सरकारी नौकरियों और अन्य क्षेत्रों में होता है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके और वर्षों से चली आ रही असमानता को दूर किया जा सके।
पिछड़े वर्ग की परिभाषा क्या है?
सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों को पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। इनकी पहचान विभिन्न मापदंडों जैसे आय, शिक्षा स्तर, सामाजिक स्थिति और पारंपरिक कार्यों के आधार पर की जाती है। यह वर्ग अक्सर समाज में उपेक्षित रहा है और इन्हें विशेष अवसर प्रदान किए जाते हैं।
Obc में कितना आरक्षण है?
केंद्र सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को कुल 27% आरक्षण दिया गया है। यह आरक्षण केंद्र सरकार की नौकरियों और केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में लागू होता है। कुछ राज्यों में OBC आरक्षण का प्रतिशत अलग हो सकता है, क्योंकि राज्य सरकारें अपने नियम तय करती हैं।
Read Also : Godavari Project : बीआरएस ने बनकाचेरला परियोजना का समर्थन करने पर की सरकारों की आलोचना
