कांचा गच्चीबावली वन क्षेत्र की पुनर्स्थापना योजना
हैदराबाद: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को तेलंगाना सरकार (Telangana Government) पर विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने के लिए एक समग्र योजना बनाने का दबाव डाला। हैदराबाद के कांचा गाचीबोवली इलाके में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई के एक स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए, अदालत ने राज्य सरकार को पुनर्स्थापन योजना बनाने के लिए छह सप्ताह का समय दिया। कानूनी मंच बार एंड बेंच के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने दोहराया कि वह विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि यह टिकाऊ होना चाहिए, जिसमें वनों, वन्यजीवों और झीलों का उचित ध्यान रखा जाए।
रातोंरात वनों को नष्ट नहीं किया जा सकता
न्यायालय ने पहले चेतावनी देते हुए कहा था, ‘वनों को रातोंरात बुलडोजर से नष्ट नहीं किया जा सकता।’ न्यायालय ने राज्य को चेतावनी दी थी कि यदि खोए हुए वन क्षेत्र को बहाल नहीं किया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ को बताया कि पेड़ों की कटाई की सभी गतिविधियां रोक दी गई हैं और राज्य विकास के साथ-साथ संरक्षण के लिए एक व्यापक योजना पर काम कर रहा है। उन्होंने अदालत को बताया, ‘हम पर्यावरण, वन्यजीवन और विकास के बीच संतुलन बनाते हुए एक बहुत बड़ी योजना बनाना चाहते हैं।’ उन्होंने प्रस्ताव पेश करने के लिए छह से आठ हफ़्ते का समय माँगा।
तो हम सभी टिप्पणियां वापस ले लेंगे
मुख्य न्यायाधीश ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा, ‘अगर आप कोई अच्छा प्रस्ताव लेकर आएँगे, तो हम सभी (प्रतिकूल टिप्पणियाँ) वापस ले लेंगे और आपकी सच्ची सराहना करेंगे। जो जंगल नष्ट हो गए हैं, उन्हें फिर से बहाल करना होगा।’ उन्होंने मज़ाकिया लहजे में सुझाव दिया कि सरकार इसे 24 नवंबर तक न खींचे, जो उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख है। राज्य के आश्वासन को दर्ज करते हुए, न्यायालय ने मामले को छह सप्ताह बाद सूचीबद्ध कर दिया, तथा यह स्पष्ट कर दिया कि किसी भी विकास कार्य में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रतिपूरक और शमनकारी उपाय अवश्य शामिल किए जाने चाहिए।
तेलंगाना में अभी किसकी सरकार है?
वर्तमान समय में तेलंगाना राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। दिसंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। इस चुनाव के बाद ए. रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई, जो राज्य के प्रमुख प्रशासनिक और नीतिगत कार्यों का संचालन करते हैं।
तेलंगाना में हिंदुओं की आबादी कितनी है?
ताज़ा जनगणना और अनुमानित आंकड़ों के अनुसार, तेलंगाना में हिंदुओं की आबादी लगभग 85% के आसपास है। शेष आबादी में मुसलमान, ईसाई और अन्य धर्मावलंबी शामिल हैं। हिंदू समुदाय यहां की सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में प्रमुख भूमिका निभाता है, और कई प्रमुख त्योहार यहां मनाए जाते हैं।
तेलंगाना में वर्तमान सरकार कौन है?
तेलंगाना की मौजूदा सरकार कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख हैं और मंत्रिमंडल के सहयोग से शासन संचालन करते हैं। उनकी सरकार शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दे रही है।
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