नई दिल्ली। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी (Chief Minister A. Revanth Reddy) ने उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का मल्लू और राज्य के सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) से मुलाकात कर 8-9 दिसंबर को भारत फ्यूचर सिटी में होने वाले तेलंगाना राइज़िंग ग्लोबल समिट के लिए औपचारिक आमंत्रण दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री को समिट का लोगो और आमंत्रण पत्र सौंपते हुए बताया कि इसका उद्देश्य वैश्विक निवेश आकर्षित कर राज्य को हर क्षेत्र में आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2047 तक राज्य को 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तय किया गया है।
2047 विज़न डॉक्यूमेंट और निवेश रणनीति पर चर्चा
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि उनका 2047 विज़न डॉक्यूमेंट नीति आयोग और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के विचार-विमर्श से तैयार किया गया है, जिसे समिट में जारी किया जाएगा। इस दस्तावेज़ में राज्य के सभी क्षेत्रों के विकास लक्ष्य और भविष्य की योजनाएं शामिल हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ने केंद्र से राज्य में चल रहे विकास कार्यों के लिए पर्याप्त सहयोग देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि यह समिट न केवल निवेशकों को आकर्षित करेगी, बल्कि राज्य के दीर्घकालिक विकास को भी दिशा प्रदान करेगी।
मेट्रो विस्तार, रिंग रोड और एक्सप्रेसवे पर केंद्र की मदद की मांग
रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री का ध्यान हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे चरण की लंबित मंजूरी की ओर आकर्षित किया। उन्होंने बताया कि 162.5 किलोमीटर विस्तार का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है, जिसकी लागत करीब 43,848 करोड़ रुपये है और इसे संयुक्त उद्यम के रूप में स्वीकृति देने की मांग की गई है। इसके साथ ही हैदराबाद रीजनल रिंग रोड के उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग की वित्तीय स्वीकृति, रीजनल रिंग रेल परियोजना, हैदराबाद-बंदर पोर्ट 12-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे तथा हैदराबाद–बेंगलुरु हाई स्पीड कॉरिडोर सहित कई परियोजनाओं पर भी केंद्र से सहयोग का अनुरोध किया गया।
पीएम कितने साल तक रह सकता है?
भारत के संविधान में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की कोई तय समय-सीमा नहीं है। प्रधानमंत्री तब तक पद पर रह सकता है, जब तक उसके पास लोकसभा का बहुमत बना रहे। हर पाँच साल में चुनाव होते हैं, और बहुमत पाने वाली पार्टी या गठबंधन अपने नेता को दोबारा भी प्रधानमंत्री बना सकता है।
पीएम मोदी 5000 रुपये योजना क्या है?
सोशल मीडिया पर प्रचलित “पीएम मोदी 5000 रुपये योजना” असल में फर्जी और भ्रामक दावा है। केंद्र सरकार की ओर से ऐसी कोई आधिकारिक योजना लागू नहीं की गई है जो हर व्यक्ति को 5000 रुपये दे। लोग अक्सर नकली लिंक या वीडियो देखकर भ्रमित होते हैं, इसलिए ऐसी जानकारी से सतर्क रहना जरूरी है।
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