हैदराबाद। सूचना प्रौद्योगिकी एवं उद्योग मंत्री दुद्दिला श्रीधर बाबू (Duddila Sridhar Babu) ने कहा कि तेलंगाना सरकार अगले दस वर्षों में हैदराबाद को एक वैश्विक शहर के रूप में विकसित करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। इसके तहत बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय निवेश आकर्षित करने और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप आधारभूत ढांचे का निर्माण किया जा रहा है। मुंबई में आयोजित ‘नासकॉम जीसीसी समिट 2026’ (‘NASSCOM GCC Summit 2026’) को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार ने “तेलंगाना राइजिंग विजन-2047” के तहत राज्य की देश की जीडीपी में हिस्सेदारी को वर्ष 2047 तक 10 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।
आईटी मंत्री श्रीधर बाबू ने कहा – योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही सरकार
श्रीधर बाबू ने कहा कि दुनिया के कई शहर अनियोजित शहरीकरण के कारण गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन हैदराबाद को दीर्घकालिक योजना और आधुनिक आधारभूत सुविधाओं के माध्यम से एक संतुलित एवं विकसित शहर बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार भारत फ्यूचर सिटी, एआई सिटी, मेट्रो रेल विस्तार, नए हवाई अड्डों का विकास, रीजनल रिंग रोड (आरआरआर), मूसी नदी पुनर्जीवन, यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी और एआईकेएएम इनोवेशन हब जैसी कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर कार्य कर रही है। मंत्री ने कहा कि हैदराबाद तकनीक, बैंकिंग, लाइफ साइंसेज, सेमीकंडक्टर, रक्षा, एफएमसीजी, अंतरिक्ष तकनीक और आतिथ्य जैसे क्षेत्रों में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) स्थापित करने के लिए पसंदीदा शहर बनकर उभर रहा है।
70 से अधिक जीसीसी स्थापित
उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष हैदराबाद में 70 से अधिक जीसीसी स्थापित हुए, जो देश में सबसे अधिक हैं। सरकार इस वर्ष 100 नए जीसीसी स्थापित करने का लक्ष्य लेकर चल रही है, जिससे करीब एक लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। श्रीधर बाबू ने कहा कि राज्य सरकार जीसीसी को केवल बैक ऑफिस तक सीमित न रखकर उन्हें वैश्विक मूल्य केंद्रों के रूप में विकसित करने की व्यापक योजना तैयार कर रही है। उन्होंने उद्योगपतियों से तेलंगाना में निवेश करने का आह्वान करते हुए कहा कि हैदराबाद में कुशल और प्रतिभाशाली मानव संसाधन की कोई कमी नहीं है। साथ ही उन्होंने कंपनियों से “मेड इन तेलंगाना” ब्रांड को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में सहयोग करने की अपील की।
सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन हैं?
भारत सरकार में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की जिम्मेदारी अश्विनी वैष्णव के पास है। वे देश में डिजिटल तकनीक, इंटरनेट सेवाओं और आईटी क्षेत्र से जुड़े कार्यों की देखरेख करते हैं। मंत्रालय डिजिटल इंडिया, साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन सेवाओं को मजबूत बनाने पर कार्य कर रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश और रोजगार बढ़ाने के लिए भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने में इस मंत्रालय की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है।
सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है?
केंद्र सरकार में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का कार्यभार अश्विनी वैष्णव संभाल रहे हैं। वे इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल सेवाओं और तकनीकी विकास से जुड़े विभागों का संचालन करते हैं। सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन शिक्षा और साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगातार नई पहल कर रही है। देश में तकनीकी विकास और स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने में मंत्रालय की अहम भूमिका है। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत कई सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है।
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन हैं?
वर्तमान में भारत के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। उनके नेतृत्व में डिजिटल सेवाओं और तकनीकी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। मंत्रालय देश में इंटरनेट कनेक्टिविटी, डेटा सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक निर्माण को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। आईटी सेक्टर में भारत की वैश्विक पहचान मजबूत करने के लिए कई नई नीतियां लागू की जा रही हैं। तकनीकी क्षेत्र में रोजगार और नवाचार को बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
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