हैदराबाद। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (टीपीसीसी) के अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ऑपरेशन कगार के नाम पर नरसंहार कर रही है। महेश कुमार गौड़ (Mahesh Kumar Goud) ने कहा कि माओवादियों (Maoists) द्वारा बातचीत के लिए तैयार होने की घोषणा के बावजूद, केंद्र सरकार ने निर्मम युद्धविराम अभियान शुरू किया है, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं और बच्चों की मौतें हुई हैं।
ऑपरेशन कगार की आड़ में वन खनिज संपदा को कॉर्पोरेट संस्थाओं को सौंपने की कोशिश
उन्होंने कहा, “ऑपरेशन कगार की आड़ में, केंद्र वन खनिज संपदा को कॉर्पोरेट संस्थाओं को सौंपने की कोशिश कर रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऑपरेशन कगार अभी भी जारी है।” टीपीसीसी प्रमुख ने गुरुवार को यहां भाकपा मकदूम कार्यालय में एक समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए, उन्होंने कवि-क्रांतिकारी मखदूम मोहिउद्दीन को श्रद्धांजलि अर्पित की और इस मंच का उपयोग देश के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की तीखी आलोचना करने के लिए किया।
मखदूम को साहित्यिक प्रतिभा और क्रांतिकारी राजनीति का प्रतीक बताया
महेश कुमार गौड़ ने मखदूम को साहित्यिक प्रतिभा और क्रांतिकारी राजनीति का प्रतीक बताया।टीपीसीसी नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशासन की असंतुलित नीतियों का विरोध करने वालों को शहरी नक्सली करार देने के लिए केंद्र सरकार की भी निंदा की। महेश कुमार गौड़ ने कहा, “एक गोलमेज बैठक में ऑपरेशन कगार के खिलाफ बोलने के अगले ही दिन मुझे शहरी नक्सली और राष्ट्र-विरोधी करार दे दिया गया।” उन्होंने कहा कि देश के भविष्य की रक्षा के लिए धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत होना होगा।टीपीसीसी प्रमुख ने कहा, “देश में लोकतंत्र की रक्षा की सख्त जरूरत है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि चुनाव आयोग चुनिंदा लोगों को फायदा पहुँचाने वाला हथियार बन गया है, यह एक खतरनाक घटनाक्रम है। “महेश कुमार गौड़ ने संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की भी आलोचना की।
भाजपा ने व्यवस्थित रूप से संस्थाओं को कमज़ोर किया
उन्होंने कहा, “सत्ता में आने के बाद से, भाजपा ने व्यवस्थित रूप से संस्थाओं को कमज़ोर किया है। चुनाव आयोग भी इसका एक शिकार है। संस्था के भीतर ईमानदार अधिकारियों को भी अब राजनीतिक दबाव में झुकना पड़ रहा है।” टीपीसीसी प्रमुख ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आयोग कुछ खास लोगों को लाभ पहुँचाने का साधन बन गया है। बिहार में, उपनामों में विसंगतियों की आड़ में वोटों को खत्म करने से स्पष्ट रूप से एक खास पार्टी को फायदा हुआ। यह मामला अब सर्वोच्च न्यायालय में है।” इस अवसर ऊसीपीआई नेता सुरवरम सुधाकर रेड्डी, डी. राजा, नारायण, चाडा वेंकट रेड्डी, सीपीआई विधायक कुनामनेनी संबाशिव राव और अन्य नेता मौजूद थे।
Read also: UP: अब हैदराबाद में दिखेगी उत्तर प्रदेश की वैश्विक कारोबारी शक्ति की झलक
