उस्मानिया विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध दिया है।बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला बताया।
रविवार को जारी एक बयान में उन्होंने सवाल किया कि अगर कांग्रेस वास्तव में लोकतंत्र में विश्वास करती है, तो वह छात्रों के विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए सत्तावादी उपायों का सहारा क्यों ले रही है?” कांग्रेस के स्पष्ट दोहरे मानदंडों की आलोचना करते हुए केटीआर ने कहा कि पार्टी ने अपने चुनाव अभियान के दौरान अपनी ‘सातवीं गारंटी’ के हिस्से के रूप में विरोध करने के अधिकार का वादा किया था। हालांकि, एक साल से भी कम समय में, उसी कांग्रेस सरकार ने छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाकर उस वादे को तोड़ दिया।
केटीआर ने देश भर के विश्वविद्यालयों में छात्र आंदोलनों पर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा की जा रही दमनकारी नीतियों के बार-बार होने वाले उदाहरणों को भी उजागर किया। उन्होंने कांग्रेस पर तेलंगाना में भाजपा की तानाशाही रणनीति को दोहराने का आरोप लगाया, जिससे साबित होता है कि दोनों दल समान तरीकों से असहमति को दबा रहे हैं। “छात्रों की आवाज़ को दबाना तानाशाही का एक स्पष्ट प्रतीक है। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार अब छात्रों के विरोध करने के मौलिक अधिकार पर अंकुश लगाकर अपना असली रंग दिखा रही है।
तेलंगाना आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले उस्मानिया विश्वविद्यालय को अब इस दमनकारी शासन के तहत जेल में बदल दिया जा रहा है,” उन्होंने कहा। उन्होंने सरकार की गलत प्राथमिकताओं की आलोचना करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय के छात्रावासों में दूषित भोजन जैसे गंभीर मुद्दों को संबोधित करने के बजाय – जहाँ छात्रों को हाल ही में अपने भोजन में कीड़े और यहाँ तक कि रेजर ब्लेड भी मिले – कांग्रेस सरकार छात्र असहमति को दबाने पर केंद्रित थी। केटीआर ने चेतावनी दी कि कांग्रेस सरकार के अलोकतांत्रिक कार्यों को चुनौती नहीं दी जाएगी और छात्र और तेलंगाना के लोग जल्द ही उसके विश्वासघात का उचित जवाब देंगे। उन्होंने दोहराया कि बीआरएस छात्रों के साथ खड़ी रहेगी और उनकी आवाज दबाने के किसी भी प्रयास के खिलाफ लड़ेगी।
