डिप्टी सीएम ने विद्युत सब-स्टेशन का उद्घाटन किया
हैदराबाद। उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का (Deputy Chief Minister Bhatti Vikramarka) ने कहा कि आने वाले दिनों में सरकार व्यापक स्तर पर जनता की जरूरतों को पूरा करेगी। शनिवार को पलेरु निर्वाचन क्षेत्र के आनंद नगर (Anandnagar) में 33/11 केवी सब-स्टेशन का उद्घाटन और एक अन्य सब-स्टेशन की नींव रखने के बाद, उन्होंने स्थानीय स्तर पर आयोजित जनसभा को संबोधित किया। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह सरकार सभी के लिए है और सभी संसाधन और धन जनता के लिए उपयोग किए जाएंगे, ना कि लूटने वालों या शासकों के लिए। उन्होंने कहा कि यही सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है।
पहले इंदिरम्मा मकानों का मज़ाक उड़ाया जाता था
भट्टी ने कहा कि सभी सुविधाओं के साथ सरकार ने जनता में यह विश्वास पैदा किया है कि यह वास्तव में एक जन-सरकार है। नतीजतन, हाल ही में हुए सरपंच चुनावों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों में से 65% से 70% सरपंच चुने गए, जो राज्य के लोगों के कांग्रेस सरकार के प्रति विशाल समर्थन और आशीर्वाद को दर्शाता है। पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर ) की आलोचना करते हुए उन्होंने याद दिलाया कि पहले इंदिरम्मा मकानों का मज़ाक उड़ाया जाता था, जैसे अगर सिर्फ एक कमरा है तो दामाद कहाँ सोएगा या बकरियाँ कहाँ बांधी जाएँगी।
एक भी डबल-बेडरूम हाउस नहीं प्रदान कर सका
भट्टी ने कहा कि केसीआर ने 10 साल शासन किया लेकिन एक भी डबल-बेडरूम हाउस नहीं प्रदान कर सका। इसके विपरीत, उन्होंने कहा, जन-सरकार के सत्ता में आते ही 5 लाख रुपये मूल्य के इंदिरम्मा मकानों का निर्माण शुरू कर दिया गया। पहले चरण में, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 3,500 मकान बनाए जा रहे हैं, यानी पूरे राज्य में 4.5 लाख मकान, जिन पर 22,500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि इंदिरम्मा हाउसिंग बिल हर सप्ताह स्वीकृत किए जा रहे हैं।
राज्य के संसाधनों का उपयोग जनता के लिए होगा
भट्टी ने कहा कि जब सोनिया गांधी ने अलग राज्य तेलंगाना की मंजूरी दी थी, तो यह उम्मीद की गई थी कि राज्य के संसाधनों का उपयोग उसकी जनता के लिए होगा, लेकिन पूर्व शासकों ने अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कीं। इसके बजाय, उन्होंने राज्य और जनता को बंधक बना दिया, 8.5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज जमा किया और 200 यूनिट मुफ्त बिजली जैसी कल्याण योजनाएँ भी लागू नहीं कर सके। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि पिछले चुनावों में कांग्रेस ने लोगों से अपील की थी कि नए राज्य में सार्थक कल्याण केवल कांग्रेस शासन के तहत ही संभव है।
लड़कियों के लिए 50000 योजना क्या है?
यह योजना विशेष रूप से बालिकाओं के शिक्षा, स्वरोजगार और विवाह खर्च के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। लाभार्थियों को अधिकतम 50,000 रुपये की मदद दी जाती है, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति सशक्त बन सके।
2025 में क्या योजनाएं निकली हैं?
वर्ष 2025 में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल इंडिया, ग्रामीण रोजगार और किसान सहायता से जुड़ी नई योजनाएं शामिल हैं।
ई-श्रम कार्ड से 3000 रुपये की पेंशन योजना क्या है?
ई-श्रम कार्डधारकों के लिए यह योजना मासिक 3,000 रुपये पेंशन प्रदान करती है। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा देना और सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करना है।
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