नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) ने संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए कर सुधार, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीक से जुड़े कई बड़े ऐलान किए। बजट में आत्मनिर्भर भारत और दीर्घकालिक विकास को ध्यान में रखते हुए नीतिगत बदलावों का खाका रखा गया है।
नया आयकर अधिनियम और कर सुधार
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि नया आयकर अधिनियम, 2025 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। इसके तहत सरलीकृत आयकर नियम और नए फॉर्म जल्द अधिसूचित किए जाएंगे। जुर्माना और अभियोजन को युक्तिसंगत बनाने के लिए प्रक्रियाओं की जटिलता कम की जाएगी। इसके अलावा, अनुमान के आधार पर टैक्स देने वाले सभी अप्रवासियों को न्यूनतम वैकल्पिक टैक्स (MAT) से छूट दी जाएगी।
आईटी और डिजिटल सेक्टर को राहत
आईटी सेवाओं के लिए 15.5 प्रतिशत साझा सेफ हार्बर मार्जिन के साथ एकल श्रेणी बनाई गई है।
सेफ हार्बर सुविधा की सीमा 300 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपये कर दी गई है।
साथ ही, विदेशी क्लाउड सेवा प्रदाताओं को 2047 तक टैक्स हॉलीडे (Tax Holiday) देने का ऐलान किया गया।
एमएसएमई और उद्योग को बढ़ावा
भविष्य के चैंपियन के रूप में एमएसएमई को विकसित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का एसएमई विकास निधि प्रस्तावित किया गया है। सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को 11.2 लाख करोड़ से बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये किया गया है।
सीमा शुल्क और आयात-निर्यात में राहत
व्यक्तिगत उपयोग की आयातित वस्तुओं पर टैरिफ दर 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत की गई है।
17 दवाओं और औषधियों पर मूल सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी। लिथियम-आयन सेल और महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण से जुड़ी पूंजीगत वस्तुओं पर भी सीमा शुल्क छूट का विस्तार किया गया है।
हेल्थ और बायोफार्मा सेक्टर पर फोकस
10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली ‘बायोफार्मा शक्ति’ योजना के तहत बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स के घरेलू उत्पादन के लिए इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा।
रेल, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स
पर्यावरण की दृष्टि से सतत यात्री परिवहन को बढ़ावा देने के लिए शहरों के बीच सात हाईस्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। सीमा शुल्क भंडार गृह प्रणाली को ऑपरेटर-केंद्रित बनाया जाएगा, जिसमें स्व-घोषणा, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और जोखिम आधारित लेखा शामिल होगा।
शिक्षा, कौशल और छात्राओं के लिए योजनाएं
उच्च शिक्षा और STEM संस्थानों में छात्राओं की चुनौतियों को देखते हुए हर जिले में लड़कियों के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे। आईआईएम की साझेदारी में 20 पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइडों को 12-सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम से कुशल बनाया जाएगा।
तकनीक, एआई और कृषि में नवाचार
आईसीएआर के कृषि पैकेज को एआई प्रणालियों के साथ एकीकृत किया जाएगा।
भारतीय रचना प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई द्वारा 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में AVGC कंटेंट लैब स्थापित की जाएंगी।
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खेल, पर्यटन और अन्य अहम घोषणाएं
खेलो इंडिया मिशन को अगले दशक में खेल क्षेत्र में परिवर्तन का आधार बताया गया। विदेशी यात्रा पैकेज पर टीडीएस दर घटाकर 2 प्रतिशत कर दी गई है। कुल मिलाकर, बजट 2026-27 में कर सरलीकरण, निवेश प्रोत्साहन, तकनीकी नवाचार और समावेशी विकास पर विशेष जोर देते हुए आने वाले वर्षों के लिए विकास का रोडमैप पेश किया गया है।
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