1.18 करोड़ लोगों को मिलेगा लाभ
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद DA 58% से बढ़कर 60% हो गया है। यह संशोधन 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार (18 अप्रैल 2026) को हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए इस निर्णय से सरकार पर सालाना 6,791 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। इस वृद्धि का सीधा लाभ लगभग 50.5 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.3 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा।
8वां वेतन आयोग और सैलरी स्ट्रक्चर पर मंथन
यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग के जल्द कार्यान्वयन की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों (NC-JCM) ने 3.83 के फिटमेंट फैक्टर की मांग की है, जिससे न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपये से बढ़कर 69,000 रुपये तक होने की संभावना है। यद्यपि 8वें वेतन आयोग के लागू होने की अंतिम तिथि अभी घोषित नहीं की गई है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इसे पूरी तरह अमल में लाने में 2028 तक का समय लग सकता है।
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DA मर्जर और वेतन आयोग का गणित
आठवें वेतन आयोग के लागू होते ही मौजूदा महंगाई भत्ता बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा, जिससे DA फिर से ‘शून्य’ (Zero) हो जाएगा। इसे एक सरल उदाहरण से समझा जा सकता है:
फिटमेंट फैक्टर: यह एक मल्टीप्लायर (गुणक) है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जिसे 8वें वेतन आयोग में 3.83 तक बढ़ाए जाने की संभावना है।
सैलरी का नया आधार: नई बेसिक सैलरी में महंगाई और जीवन यापन की लागत को समाहित कर दिया जाता है, इसीलिए आयोग लागू होने पर DA को शून्य से रिसेट किया जाता है।
लाभार्थी: इस आयोग की सिफारिशों का लाभ रक्षा कर्मियों, रेलवे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों समेत सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। वहीं, राज्य सरकार के कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अपने अलग द्विपक्षीय समझौतों या राज्य आयोगों के आधार पर वेतन संशोधन का लाभ मिलता है।
महंगाई भत्ता (DA) क्या है और यह क्यों संशोधित किया जाता है?
महंगाई भत्ता (DA) सरकारी कर्मचारियों को ‘कॉस्ट-ऑफ-लिविंग’ एडजस्टमेंट के रूप में दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों की वास्तविक आय को सुरक्षित रखना है। केंद्र सरकार हर छह महीने में (जनवरी और जुलाई) कीमतों के आंकड़ों के आधार पर इसका संशोधन करती है।
8वें वेतन आयोग के लागू होने पर मौजूदा 60% DA का क्या होगा?
जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा, तो उस समय तक जो भी DA मिल रहा होगा (जैसे वर्तमान में 60%), उसे बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा। इसके बाद DA का कैलकुलेशन फिर से 0% से शुरू होगा, क्योंकि नई बेसिक सैलरी में महंगाई के प्रभाव को पहले ही जोड़ दिया जाता है।
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