हैदराबाद । सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के अधिकारों की रक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाते हुए भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करने के लिए कांग्रेस सरकार पर दबाव बनाने के लिए एक समन्वित अभियान शुरू करने की योजना की घोषणा की है। मुख्य विपक्ष के रूप में, बीआरएस नेताओं ने जोर देकर कहा कि वे चुप नहीं रह सकते, जबकि लाखों कार्यरत और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी उपेक्षा और कठिनाई का सामना कर रहे हैं। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव के नेतृत्व में वरिष्ठ नेता टी हरीश राव के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कर्मचारी संघों के पूर्व नेताओं, सेवानिवृत्त अधिकारियों और विभिन्न शिक्षक एवं कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
बीआरएस की बैठक
बैठक में पिछले 18 महीनों में बिगड़ती स्थिति पर चर्चा की गई, जिसमें बताया गया कि राज्य सरकार कर्मचारियों से चुनाव से पहले किए गए अपने वादों को पूरा करने में विफल रही है। लंबित महंगाई भत्ते (डीए) का भुगतान, वेतन संशोधन आयोग (पीआरसी) की सिफारिशों को लागू करना और समय पर पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ जारी करना जैसी मुख्य मांगें पूरी नहीं हुई हैं। कई उपस्थित लोगों ने चिंता व्यक्त की कि बुनियादी अधिकारों से भी वंचित किया जा रहा है, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बुढ़ापे में दर-दर भटकना पड़ रहा है। रामा राव और हरीश राव दोनों ने राज्य सरकार की उदासीनता पर गहरी चिंता व्यक्त की।
हमेशा कर्मचारियों के साथ खड़ा रहा बीआरएस
उन्होंने कहा कि मुख्य विपक्ष के तौर पर सरकारी कर्मचारियों के साथ खड़ा होना हमारा कर्तव्य है। जब तक लाखों कर्मचारी लापरवाह सरकार के हाथों पीड़ित रहेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। नेताओं ने आने वाले दिनों में एक स्पष्ट कार्य योजना विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। पार्टी ने सेवारत कर्मचारी संघ नेताओं के लिए अपने समर्थन की भी घोषणा की और पूर्व संघ प्रमुखों, विशेष रूप से उन लोगों से पार्टी के अभियान में भाग लेने का आग्रह किया, जिन्होंने तेलंगाना राज्य के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेताओं ने कहा कि बीआरएस हमेशा कर्मचारियों की आकांक्षाओं और अधिकारों के साथ खड़ा रहा है। हम उनके साथ काम करने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उम्मीद है कि पार्टी जल्द ही एक विस्तृत कार्यनीति पेश करेगी तथा राज्य भर के कर्मचारी संगठनों से समर्थन जुटाएगी।
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