सीआरपीएफ की वापसी भी शामिल
हैदराबाद। तेलंगाना नागार्जुन सागर परियोजना की सुरक्षा और निगरानी पर पूर्ण नियंत्रण के लिए जोर देने के लिए तैयार है, क्योंकि कथित तौर पर परियोजना से सीआरपीएफ को हटाने पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है। यह वापसी आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से हो सकती है, क्योंकि यह पूर्णतः आवश्यकता-आधारित उपाय है तथा सीमा पर तनाव या अन्य परिचालन प्राथमिकताओं के कारण रणनीतिक पुनर्तैनाती से जुड़ा हुआ है।
5,000 से अधिक सीआरपीएफ कर्मियों को फिर से तैनात किया गया
हाल के हफ्तों में भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण भारत-पाक सीमा पर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 5,000 से अधिक सीआरपीएफ कर्मियों को फिर से तैनात किया गया, जिसमें कुलीन कोबरा इकाइयां भी शामिल हैं, जिससे तेलंगाना-छत्तीसगढ़ सीमा के पास ऑपरेशन कगार जैसे ऑपरेशन प्रभावित हुए। अधिकारियों के अनुसार, बांध के तेलंगाना की ओर से सीआरपीएफ बलों को कथित तौर पर आंशिक रूप से वापस बुला लिया गया है।
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पुलिस बलों के बीच हुई थी झड़प, तब से सीआरपीएफ देख रही बांध की सुरक्षा का काम
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पुलिस बलों के बीच झड़पों के बाद नवंबर 2023 से सीआरपीएफ को बांध की सुरक्षा की देखरेख का काम सौंपा गया है। सुरक्षा की ज़िम्मेदारियाँ विभाजित हैं, विशाखापत्तनम से 234वीं सीआरपीएफ बटालियन गेट 14-26 (आंध्र प्रदेश की तरफ) का प्रबंधन करती है और मुलुगु स्थित बटालियन तेलंगाना की तरफ गेट 1-13 को कवर करती है।
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों छोर की जिम्मेदारी
विशाखापत्तनम बटालियन ने पिछले महीने पूरे बांध की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली थी। अधिकारियों ने बताया कि मुलुगु बटालियन से सीआरपीएफ कर्मियों को वापस बुला लिया गया और विशाखापत्तनम बटालियन के सीआरपीएफ कर्मियों को दो विंग में बांट दिया गया और उन्हें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों छोर की जिम्मेदारी दी गई।
तेलंगाना ने अतिक्रमण और व्यवधान का लगाया था आरोप
सीआरपीएफ की तैनाती मुख्य रूप से 29 नवंबर, 2023 को दो तेलुगु राज्यों के बीच हुए एक भयंकर टकराव के कारण आवश्यक हो गई थी, जब लगभग 500 सशस्त्र आंध्र प्रदेश पुलिस कर्मियों ने बांध में प्रवेश किया, सीसीटीवी कैमरों को क्षतिग्रस्त कर दिया और एकतरफा पानी छोड़ दिया, जिसके कारण तेलंगाना ने अतिक्रमण और व्यवधान का आरोप लगाया।
विधानसभा चुनाव के दौरान हुई थी यह घटना
यह घटना तेलंगाना विधानसभा चुनाव के दौरान हुई थी, जिससे कानून-व्यवस्था की चिंता बढ़ गई थी। तनाव कम करने के लिए केंद्रीय गृह सचिव ने हस्तक्षेप किया और 1 दिसंबर, 2023 को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने दोनों राज्यों के अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रस्ताव रखा कि बांध की सुरक्षा सीआरपीएफ को सौंपी जाए ताकि 28 नवंबर, 2023 की यथास्थिति बहाल हो सके और मौजूदा समझौतों के अनुसार जल वितरण सुनिश्चित हो सके। तेलंगाना ने लगातार कहा है कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अनुसार नागार्जुन सागर बांध उसके अधिकार क्षेत्र में है।