कैबिनेट ने बैठक के दौरान दो मिनट का रखा मौन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में आपातकाल के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। इसके साथ ही पुणे मेट्रो लाइन 2 (3626 करोड़ रुपये), झरिया कोलफील्ड पुनर्वास (5940 करोड़ रुपये) और आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र (111.5 करोड़ रुपये) को मंजूरी मिली। शुभांशु शुक्ला (Shubhanshu Shukla) के अंतरिक्ष मिशन की सफलता पर भी कैबिनेट ने बधाई दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को आपातकाल की घोषणा की 50वीं वर्षगांठ मनाने का संकल्प लिया। कैबिनेट ने उन अनगिनत नागरिकों को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने आपातकाल के दमनकारी शासन और भारतीय संविधान के सार को दबाने के उसके प्रयास के खिलाफ बहादुरी से खड़े हुए। यह स्वीकार करते हुए कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों का क्षरण 1974 में ही नवनिर्माण आंदोलन और संपूर्ण क्रांति अभियान पर कार्रवाई के साथ शुरू हो गया था, कैबिनेट ने बुधवार को अपनी बैठक के दौरान दो मिनट का मौन भी रखा।
आगरा में अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र : कृषि के क्षेत्र में एक अनूठा कदम
इस ऐतिहासिक मील के पत्थर को याद करने के अलावा, कैबिनेट ने कई प्रभावशाली विकास पहलों को भी मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सत्र के दौरान लिए गए तीन महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। संशोधित झरिया मास्टर प्लान: झारखंड के झरिया में भूमिगत कोयला आग की लंबे समय से चली आ रही समस्या को संबोधित करते हुए, प्रभावित समुदायों को राहत पहुंचाने और पर्यावरण संतुलन को बहाल करने के लिए 5,940 करोड़ रुपये की संशोधित योजना को मंजूरी दी गई। आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र: कृषि के क्षेत्र में एक अनूठा कदम उठाते हुए, मंत्रिमंडल ने आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की स्थापना के लिए 111 करोड़ रुपये को मंजूरी दी। इस कदम से देश भर में आलू की खेती में नवाचार और उत्पादकता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
संविधान हत्या दिवस के 50 वर्ष
वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2025 संविधान हत्या दिवस के 50 वर्ष पूरे होंगे – भारत के इतिहास का एक अविस्मरणीय अध्याय जहां संविधान को नष्ट कर दिया गया, भारत के गणतंत्र और लोकतांत्रिक भावना पर हमला किया गया, संघवाद को कमजोर किया गया और मौलिक अधिकारों, मानव स्वतंत्रता और गरिमा को निलंबित कर दिया गया।
अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की स्थापना को मिली मंजूरी
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के आगरा, उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र (सीआईपी) के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र (सीएसएआरसी) की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस निवेश का मुख्य उद्देश्य आलू और शकरकंद की उत्पादकता, कटाई के बाद प्रबंधन और मूल्य संवर्धन में सुधार करके खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, किसानों की आय और रोजगार सृजन को बढ़ाना है।
पुणे मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मिली मंजूरी
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया किकेंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुणे मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है: वनज से चांदनी चौक (कॉरिडोर 2ए) और रामवाड़ी से वाघोली/विट्ठलवाड़ी (कॉरिडोर 2बी), जो कि पहले चरण के तहत मौजूदा वनज-रामवाड़ी कॉरिडोर का विस्तार है। ये दोनों एलिवेटेड कॉरिडोर 12.75 किलोमीटर तक फैले होंगे और इनमें 13 स्टेशन शामिल होंगे, जो चांदनी चौक, बावधन, कोथरुड, खराडी और वाघोली जैसे तेजी से विकसित हो रहे उपनगरों को जोड़ेंगे। इस परियोजना को चार साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य है। अनुमानित परियोजना लागत 3626.24 करोड़ रुपये है, जिसे भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और बाहरी द्विपक्षीय/बहुपक्षीय एजेंसियों द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा।
