नई दिल्ली : केंद्रीय रेल, सूचना और प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश में हर साल 7 हजार कोच बन (Manufactured) रहे हैं। रेल मंत्री 16 वीं इंटरनेशनल रेलवे इक्विपमेंट एग्जीबिशन (IREE ) 2025 और इंटरनेशनल रेलवे कॉन्फ्रेंस (आईआरसी) 2025 , भारत मंडपम, नई दिल्ली बोल रहे थे। आईआरईई एशिया की सबसे बड़ी और रेलवे और ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एग्जीबिशन है।
11 सालों में करीब 35,000 किमी नए ट्रैक बिछाए गए : अश्विनी वैष्णव
इस मौके पर बोलते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले 11 सालों से, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे के मॉडर्नाइजेशन पर ज़ोर दे रहे हैं और इसके नतीजे साफ दिख रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन 11 सालों में करीब 35,000 किमी नए ट्रैक बिछाए गए हैं और 46,000 किमी रेलवे लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है। उन्होंने कहा कि अभी इंडियन रेलवे 156 वंदे भारत एक्सप्रेस, 30 अमृत भारत और 4 नमो भारत सर्विस चलाती है, जो पूरे देश में बहुत पॉपुलर हैं और हमारा प्रोडक्शन लेवल भी काफी बढ़ गया है, हर साल 7,000 कोच बन रहे हैं।
भारत की तरक्की को दिखाने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म : रेल मंत्री
एग्ज़िबिशन के बारे में बात करते हुए, मंत्री ने कहा कि यह रेलवे टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन में भारत की तरक्की को दिखाने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा, साथ ही पार्टनरशिप, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट के नए रास्ते भी खोलेगा। इस मौके पर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) और गति शक्ति यूनिवर्सिटी के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) पर साइन किए गए। यह एमओयू इंडस्ट्री-एकेडेमिया कोलेबोरेशन को और मजबूत करेगा। यह एग्ज़िबिशन और कॉन्फ्रेंस तीन दिनों तक चलेगी। इसमें इंडस्ट्री डिस्कशन, इंटरनेशनल पार्टनरशिप, बिज़नेस मीटिंग और टेक्निकल डेमोंस्ट्रेशन होंगे, जिससे रेल ट्रांसपोर्ट के भविष्य को बनाने में भारत की भूमिका और मज़बूत होगी।
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कौन है?
अश्विनी वैष्णव एक भारतीय राजनेता, आईएएस अधिकारी (1994 बैच, ओडिशा कैडर) और इंजीनियर हैं।
वह भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सदस्य हैं।
मुख्य तथ्य:
- 2021 में नरेंद्र मोदी सरकार में शामिल हुए।
- वर्तमान में (2025 तक) वे तीन मंत्रालयों को संभाल रहे हैं:
- रेल मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
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