यूपी कैबिनेट की बैठक के बाद कई बड़े फैसले सामने आए हैं। इस बैठक में अग्निवीरों को पुलिस और पीएसी में 20% आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा उन्हें आयु सीमा में भी विशेष छूट दी जाएगी।
लखनऊ स्थित लोकभवन में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिनमें सबसे खास निर्णय पूर्व अग्निवीरों को लेकर लिया गया।
पूर्व अग्निवीरों को मिला 20% आरक्षण
बैठक में निर्णय लिया गया कि अब यूपी पुलिस और पीएसी में भर्ती के दौरान पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें आयु सीमा में भी विशेष छूट दी गई है। इस प्रस्ताव को गृह विभाग की ओर से रखा गया था जिसे मंजूरी मिल गई। भर्ती नियमावली में संशोधन कर यह प्रावधान लागू किया जाएगा। इस फैसले से चार साल की सेवा पूरी कर लौटे अग्निवीरों को राज्य की पुलिस बल में रोजगार का अवसर मिलेगा।
राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह फैसला युवाओं को प्रोत्साहित करने और देशसेवा के बाद उन्हें पुनः रोजगार देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके साथ कई और अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण, डेटा सेंटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को बिजली आपूर्ति की सुविधा और अन्य विभागों के 10 से अधिक प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है।
अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण का प्रस्ताव
खाद्य एवं रसद विभाग के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण का प्रस्ताव और डेटा सेंटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को बिजली सप्लाई के लिए प्रस्ताव मंजूर हो गया है।
ODOP नीति 2.0 को स्वीकृति
कैबिनेट की बैठक में ‘एक जनपद, एक उत्पाद’ (ODOP) योजना की नई नीति 2.0 को भी मंजूरी दी गई। इस नई नीति के तहत परियोजना लागत को एक करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया है और मार्जिन मनी की सीमा में भी विस्तार किया गया है। योजना में नए उत्पादों को जोड़ने का निर्णय भी लिया गया है, जिससे अधिक उद्यमियों और कारीगरों को लाभ मिलेगा।
हरियाली और शहरी विकास पर ध्यान
शहरों में हरियाली को बढ़ावा देने के लिए ‘अर्बन ग्रीन नीति’ के मसौदे को भी हरी झंडी दी गई है। इसके तहत शहरी क्षेत्रों में हरित क्षेत्र विकसित करने की दिशा में प्रयास होंगे।
निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा
राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने पांच कंपनियों को सब्सिडी देने और एक कंपनी को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नोएडा में हल्दीराम स्नैक्स निर्माण परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिसमें कंपनी 662 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।
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