हैदराबाद । राज्य सरकार (State Government) तेलंगाना में इंजीनियरिंग कॉलेजों में फीस संरचना पर विवेकपूर्ण निर्णय लेने की योजना बना रही है शिक्षण स्टाफ (Teaching staff) , शिक्षण मानकों, प्रयोगशाला सुविधाओं, भवनों और अन्य बुनियादी सुविधाओं सहित इंजीनियरिंग कॉलेजों के हर पहलू की जांच करके फीस संरचना को अंतिम रूप दिया जाएगा।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसे पाठ्यक्रमों की बढ़ती मांग
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसे पाठ्यक्रमों की बढ़ती मांग को देखते हुए, जिसका प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर भी मजबूत प्रभाव पड़ता है, मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी चाहते हैं कि तेलंगाना राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज विश्व स्तरीय मानकों के साथ प्रतिस्पर्धा करें। इसके लिए सरकार एक नई व्यवस्था बनाने की योजना बना रही है, ताकि कॉलेज बाजार की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार के परामर्श से योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ सकें।
बेहतर सुविधाएं, शिक्षण स्टाफ, प्रयोगशालाएं आदि होने की उम्मीद
इस प्रक्रिया में, राज्य भर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एआईसीटीई के दिशा-निर्देशों के अनुरूप बेहतर सुविधाएं, शिक्षण स्टाफ, प्रयोगशालाएं आदि होने की उम्मीद है और सरकार फीस संरचना निर्धारित करने के लिए इन मापदंडों पर विचार करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन बनाम कर्नाटक और पीए इनामदार एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र के मामलों में निर्देश दिया है कि फीस को अंतिम रूप देते समय सुविधाओं, प्रयोगशालाओं, व्याख्याताओं, शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन, कॉलेज की भविष्य की योजनाओं और कॉलेज के मानकों को बढ़ाने के लिए लिए गए निर्णयों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
पिछली सरकार ने रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की
राज्य सरकार ने फीस निर्धारण में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ध्यान में रखने का फैसला किया है। पिछली सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेजों में सुविधाओं, शिक्षण स्टाफ और अन्य मुद्दों पर सतर्कता और प्रवर्तन विभाग द्वारा निरीक्षण कराया था। विभाग ने फील्ड निरीक्षण किया और एक रिपोर्ट तैयार की। लेकिन पिछली सरकार ने रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय पिछली सरकार ने कुछ कॉलेजों को फीस बढ़ाने की छूट दे दी और कुछ कॉलेजों के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया दिखाया। इस संदर्भ में राज्य सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेजों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने और रिपोर्ट की जांच के साथ ही फीस पर निर्णय लेने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है। साथ ही राज्य सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया को तय समय में पूरा करने का निर्णय लिया है।
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