हैदराबाद। अर्ह लाभार्थियों तक सरकारी कल्याणकारी योजनाओं (Government Welfare Schemes) को पहुंचाना ही सरकार का मुख्य लक्ष्य है। यह बातें टीजीआईआईसी चेयरपर्सन निर्मला जग्गा रेड्डी ने कही। ‘प्रजापालन-प्रगति योजना’ के 99 दिवसीय कार्यक्रम के तहत शनिवार को संगारेड्डी के पीएसआर गार्डन में विधानसभा स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही 48 घंटों के भीतर महिलाओं के लिए ‘महालक्ष्मी योजना’ (Mahalakshmi Scheme) के तहत राज्य परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा शुरू की। इसके अलावा ‘इंदिरम्म आवास’, ‘गृह ज्योति’ और 500 रुपये में गैस सिलेंडर जैसी योजनाओं को लागू कर जनहित में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
195.18 करोड़ रुपये के बैंक ऋण वितरित
उन्होंने पूर्ववर्ती भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में एक भी नया राशन कार्ड जारी नहीं किया गया, जबकि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही पात्र गरीबों को नए राशन कार्ड उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर करोड़पति बनाना सरकार का लक्ष्य है। निर्मला जग्गा रेड्डी ने बताया कि ‘प्रजापालन-प्रगति योजना’ कार्यक्रम का उद्देश्य 99 दिनों तक लगातार लोगों के बीच जाकर उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी देना है। कार्यक्रम के दौरान महिला स्वयं सहायता समूहों को 195.18 करोड़ रुपये के बैंक ऋण वितरित किए गए। इस अवसर पर डीआरडीओ ज्योति, आरडीओ राजेंद्र, संगारेड्डी एवं सदाशिवपेट की नगरपालिकाओं की अध्यक्ष कूना वनिता और अंजम्मा, नगर पार्षद, सीडीसी चेयरमैन राम रेड्डी, मार्केट कमेटी चेयरमैन रामचंद्र नायक, नगर आयुक्त श्रीनिवास रेड्डी, शिवाजी सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
भारत में कितनी कल्याणकारी योजनाएं हैं?
सरकार द्वारा केंद्र और राज्य स्तर पर अनेक सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं। इनकी संख्या निश्चित नहीं होती क्योंकि समय-समय पर नई योजनाएं जुड़ती रहती हैं और कुछ समाप्त भी होती हैं। वर्तमान में सैकड़ों योजनाएं सक्रिय हैं, जिनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आवास और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। इसलिए कुल संख्या लगातार बदलती रहती है लगभग। सरकारी वेबसाइटों और बजट दस्तावेजों में अलग-अलग विवरण मिलते हैं। लगातार बदलती हैं
10,000 रुपये की मासिक पेंशन योजना क्या है?
यह एक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन व्यवस्था को दर्शाता है, जिसमें पात्र व्यक्तियों को हर महीने निश्चित राशि दी जाती है। ऐसी योजनाएं आमतौर पर बुजुर्गों, विधवाओं या दिव्यांग नागरिकों के लिए होती हैं और सरकार या राज्य सरकारें इन्हें संचालित करती हैं। राशि राज्य अनुसार अलग हो सकती है, जैसे कुछ जगह 1000 से 3000 या उससे अधिक भी मिलती है। यह पूरी तरह केंद्र और राज्य नीतियों पर निर्भर करती है लगभग
प्रधानमंत्री की 10 योजनाएं कौन-कौन सी हैं?
केंद्र सरकार द्वारा कई प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं जिन्हें प्रधानमंत्री योजनाओं के नाम से जाना जाता है। इनमें प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, जन धन योजना शामिल हैं। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन, डिजिटल इंडिया, अटल पेंशन योजना, मुद्रा योजना और स्किल इंडिया भी महत्वपूर्ण हैं। ये सभी योजनाएं अलग-अलग वर्गों के लोगों के लिए लाभकारी हैं और विकास को बढ़ावा देती हैं
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