एआईसीसी ने कांग्रेस की राज्य इकाई को मुश्किल में डाला
हैदराबाद । अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) ने कांग्रेस की राज्य इकाई को मुश्किल में डालते हुए नेताओं को प्रस्तावित विशाल कार्यकारी समिति को छोटा करने का निर्देश दिया है। महेश कुमार गौड़ को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (टीपीसीसी) का नया अध्यक्ष नियुक्त किए छह महीने से ज़्यादा हो गए हैं। तब से, राज्य नेतृत्व पर नई कार्यकारी समिति के गठन का दबाव बढ़ रहा है। विधायकों के अलावा पार्टी के सांसद और विभिन्न सामुदायिक शाखाओं जैसे पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदि के नेता नई कार्यकारी समिति में सदस्यों की नियुक्ति में उचित मान्यता की मांग कर रहे हैं।
अपने नेताओं को पद देकर सभी समुदायिक शाखाओं को खुश करने की थी योजना
तदनुसार, लगभग पांच कार्यकारी अध्यक्षों, 30 उपाध्यक्षों और 70 महासचिवों वाली एक बड़ी कार्यकारी समिति बनाने का प्रस्ताव रखा गया। इसके अलावा, राजनीतिक सलाहकार समिति और अन्य सहित कुछ और समितियों के गठन की भी योजना बनाई गई। दरअसल, एक बड़ी कार्यकारिणी समिति के प्रस्ताव की आड़ में राज्य के नेताओं द्वारा अपने समर्थकों को शामिल करने की चाल चली गई। पार्टी सूत्रों ने बताया कि इसके अलावा, राज्य निकाय में अपने नेताओं को पद देकर सभी समुदायिक शाखाओं को खुश करने की योजना थी।

टीपीसीसी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल से की मुलाकात
इन सभी योजनाओं को मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी और वरिष्ठ नेताओं की मंजूरी से अंतिम रूप दिया गया। रविवार को जब टीपीसीसी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की, तो इन सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। हालांकि, पार्टी आलाकमान की राय कुछ और ही है। ऐसा माना जा रहा है कि आलाकमान चाहता था कि राज्य इकाई विभिन्न कारणों से प्रस्तावित कार्यकारी समिति में पदों की संख्या कम कर दे, जिसमें भविष्य में पार्टी मामलों पर नेताओं के बीच अलग-अलग राय उत्पन्न होने की संभावना भी शामिल है।
इस कदम ने उम्मीदवारों को किया चिंतित
राज्य नेतृत्व की योजनाएं विफल होने के अलावा, इस कदम ने उम्मीदवारों को चिंतित कर दिया है। वे अब आलाकमान के निर्देशों पर रिपोर्ट के बाद पद हासिल करने के लिए उंगलियां पार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सहित राज्य के नेताओं के 30 मई को पुनः नई दिल्ली जाने के साथ ही नई टीपीसीसी कार्यकारी समिति और मंत्रिमंडल विस्तार पर घोषणाएं होने की उम्मीद है।
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