पटना। बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में कई अहम फैसले लिए गए, जिनका सीधा असर रोजगार, बुनियादी ढांचे, शिक्षा और जनहित योजनाओं पर पड़ेगा। बैठक में पुलिस भर्ती से लेकर बिजली सब्सिडी, सड़क निर्माण और छात्रावास सहायता तक कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
बिहार पुलिस में 20,937 पदों पर भर्ती
कैबिनेट ने बिहार पुलिस (Bihar Police) में 20,937 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है। इनमें 50 प्रतिशत पद पदोन्नति के जरिए और शेष पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति होगी। इससे पुलिस बल मजबूत होने के साथ युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
‘संजय गांधी जैविक उद्यान’ का बदला नाम
राजधानी पटना के प्रसिद्ध संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदलकर अब ‘पटना जू’ कर दिया गया है। इस प्रस्ताव को भी कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है।
63 प्रस्तावों को कैबिनेट की हरी झंडी
कैबिनेट बैठक में कुल 63 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। वित्त, शिक्षा, ऊर्जा और आधारभूत संरचना से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। आकस्मिकता निधि को अस्थायी रूप से 350 करोड़ से बढ़ाकर 13,900 करोड़ रुपये कर दिया गया है, वहीं साइबर ट्रेजरी के लिए 23 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी मिली है।
बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत
मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत वर्ष 2026-27 के लिए 23,165 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इससे राज्य के उपभोक्ताओं को बिजली बिल में सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
गंगा पथ परियोजना को मंजूरी
बक्सर-आरा-मनेर गंगा पथ (करीब 90 किमी) के निर्माण को PPP मोड में मंजूरी दी गई है। साथ ही बिदुपुर से दिघवारा के बीच 50 किमी लंबा नया गंगा पथ भी बनाया जाएगा, जिससे आवागमन सुगम होगा।
छात्रावास सहायता राशि दोगुनी
अनुसूचित जाति और जनजाति छात्रावास योजना के तहत सहायता राशि 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दी गई है। इससे 139 छात्रावासों में रह रहे करीब 10,500 छात्रों को सीधा फायदा मिलेगा।
स्कूलों को बनाया जाएगा आदर्श विद्यालय
‘सात निश्चय-3’ योजना के तहत हर जिले के स्कूलों और प्रत्येक प्रखंड में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। इस योजना के लिए 8 अरब रुपये की स्वीकृति दी गई है।
Read Also : USA- हॉर्मुज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति पर चर्चा, ईरान पर दबाव बढ़ाने की योजना
विकास और जनहित पर फोकस
कैबिनेट के इन फैसलों से साफ है कि राज्य सरकार का फोकस रोजगार, शिक्षा, बिजली और बुनियादी ढांचे के विकास पर है, जिससे आम लोगों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
Read More :
