Hyderabad metro takeover : तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना को निजी कंपनी L&T से अपने नियंत्रण में लेने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य कैबिनेट की मंजूरी के साथ यह फैसला मेट्रो के भविष्य में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।
इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनाई गई है। समिति में मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी, श्रीधर बाबू और जूपल्ली कृष्णा राव सदस्य हैं। यह समिति L&T के साथ बातचीत कर हस्तांतरण प्रक्रिया को तेज करेगी।
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पिछले वर्ष हुए प्रारंभिक समझौते के अनुसार (Hyderabad metro takeover) सरकार L&T को लगभग ₹2,000 करोड़ इक्विटी के रूप में एकमुश्त भुगतान करेगी। साथ ही मेट्रो परियोजना पर लगभग ₹13,000 करोड़ के कर्ज की जिम्मेदारी भी सरकार उठाने को तैयार है।
मेट्रो संपत्तियों के मूल्यांकन का कार्य IDBI कैपिटल को सौंपा गया है। वहीं ट्रेनों, ट्रैक और सिग्नलिंग सिस्टम जैसे तकनीकी पहलुओं की जांच दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने कर प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी है।
इस बदलाव के बाद मेट्रो विस्तार, किराया नियंत्रण और सेवाओं के सुधार पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण रहेगा।
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