हैदराबाद। लंबित पड़ी आरटीसी कर्मचारियों (RTC Employees) की समस्याओं के समाधान के लिए कांग्रेस सरकार गंभीरता से काम कर रही है और जल्द ही कर्मचारियों को खुशखबरी मिलेगी। यह बात आईएनटीयूसी के राज्य मुख्य उपाध्यक्ष मोगुल्ला राजिरेड्डी ने कही। बशीरबाग स्थित देशोद्धारक भवन में टीजीएसआरटीसी आईएनटीयूसी स्टाफ एंड वर्कर्स यूनियन द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में कर्मचारियों का हड़ताल पर जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आईएनटीयूसी उनकी मांगों के समर्थन में खड़ी है और विरोध कार्यक्रमों में भाग ले रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी, उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क, परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर, राज्यसभा सदस्य (Member of Rajya Sabha) वेंम नरेंद्र रेड्डी और आरटीसी प्रबंध निदेशक वाई. नागी रेड्डी से मिलकर कर्मचारियों की समस्याओं पर ज्ञापन सौंपा गया है।
आरटीसी कर्मचारियों को जल्द मिलेगी खुशखबरी
राजिरेड्डी ने कहा कि आरटीसी संयुक्त कार्रवाई समिति द्वारा रखी गई 32 मांगों में से 29 को सरकार स्वीकार करने के लिए तैयार है, जबकि आरटीसी के सरकारीकरण (विलय) और यूनियनों के पुनर्गठन जैसे मुद्दों पर विचार के लिए समय मांगा गया है। उन्होंने पूर्व बीआरएस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उसके कार्यकाल में 55 दिनों की हड़ताल के बावजूद कर्मचारियों की अनदेखी की गई, जबकि अब वही नेता सहानुभूति जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद कर्मचारियों को हर महीने समय पर वेतन दिया जा रहा है तथा 2017 पीआरसी और लंबित डीए का भुगतान भी कर दिया गया है।
पीएफ और सीसीएस बकाया को कम किया गया
इसके अलावा पीएफ और सीसीएस बकाया को कम किया गया है और हर महीने लगभग 75 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा रहा है। कर्मचारियों पर कार्यभार कम करने के लिए 4,538 पदों पर भर्ती जल्द पूरी की जाएगी, जबकि 1,134 अनुकंपा नियुक्तियां की जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व में सेवा से हटाए गए करीब 250 कर्मचारियों को पुनः नियुक्त किया गया है। यूनियन नेताओं ने सरकार से आरटीसी विलय प्रक्रिया के लिए निश्चित तिथि घोषित करने और यूनियनों के पुनर्गठन की मांग की। उन्होंने कहा कि ‘महालक्ष्मी योजना’ की सफलता में आरटीसी कर्मचारियों की अहम भूमिका रही है। साथ ही, तर्नाका स्थित आरटीसी अस्पताल में सुविधाएं बेहतर करने की भी मांग उठाई गई।
8वें वेतन आयोग में सैलरी कितनी होगी?
आठवें वेतन आयोग में वेतन कितना बढ़ेगा, यह अभी अंतिम रूप से तय नहीं हुआ है, लेकिन कर्मचारियों को अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद है। कई कर्मचारी संगठनों ने न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़ाकर ₹51,000 से ₹72,000 तक करने की मांग रखी है। अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर के अनुसार वेतन में 20% से 40% तक वृद्धि संभव मानी जा रही है। अंतिम फैसला सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा।
1 जनवरी 2026 से डीए कितना बढ़ेगा?
केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता (DA) में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। पहले डीए 58% था, जिसे बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों दोनों पर लागू होगी। इसका लाभ लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा, साथ ही जनवरी 2026 से एरियर भी दिया जाएगा। यह फैसला बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखकर लिया गया है।
कर्मचारियों का मतलब क्या होता है?
किसी संस्था, कंपनी, कार्यालय या सरकारी विभाग में काम करने वाले लोगों को कर्मचारी कहा जाता है। ये लोग अपने कार्य के बदले वेतन, मजदूरी या मानदेय प्राप्त करते हैं। कर्मचारी अलग-अलग पदों पर काम कर सकते हैं, जैसे शिक्षक, क्लर्क, इंजीनियर, पुलिसकर्मी या कार्यालय सहायक। उनका मुख्य काम संस्था के कार्यों को सही ढंग से पूरा करना होता है, जिससे संगठन सुचारु रूप से चलता है और सेवाएं बेहतर बनती हैं।
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