बीड़ी मजदूरों की लंबित आवेदनों की संख्या बढ़ी
करीमनगर। तेलंगाना में हजारों बीड़ी श्रमिक आसरा पेंशन योजना (Project) के तहत वित्तीय सहायता का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जबकि भत्ते के लिए उनके आवेदन पुराने पात्रता मानदंडों के कारण अटके हुए हैं। यद्यपि कई बीड़ी श्रमिक हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के लिए पात्र हो गए हैं, फिर भी वे आसरा भत्ते से बाहर हैं, क्योंकि सरकार ने पात्रता की कट-ऑफ तिथि को अभी तक संशोधित नहीं किया है।
बीआरएस सरकार ने शुरू की थी आसरा पेंशन योजना
बीड़ी मजदूरों को वित्तीय राहत देने के लिए तत्कालीन बीआरएस सरकार ने आसरा पेंशन योजना शुरू की थी, जिसमें 2,016 रुपये मासिक भत्ता दिया जाता था। पात्रता केवल उन लोगों तक सीमित थी जिनके पास 28 फरवरी, 2014 से पहले ईपीएफ खाते थे। वर्तमान नियमों के अनुसार, केवल वे श्रमिक ही पेंशन के लिए पात्र हैं जिनके पास इस तिथि से पहले पीएफ खाता था।
श्रमिकों ने पीएफ योजना में कराया नामांकन
2014 के बाद बड़ी संख्या में श्रमिकों ने पीएफ योजना में नामांकन कराया, लेकिन वे अपरिवर्तित मानदंडों के कारण पेंशन के लिए अपात्र बने हुए हैं। तेलंगाना में अनुमानित 7.5 लाख बीड़ी श्रमिकों में से, वर्तमान में 4 लाख से अधिक को भत्ता मिल रहा है। अकेले पूर्ववर्ती करीमनगर जिले में, जिसमें करीमनगर, जगतियाल और पेड्डापल्ली शामिल हैं, लगभग 1.5 लाख पीएफ धारक और 60,000 गैर-पीएफ कर्मचारी हैं।
1.5 लाख श्रमिकों ने भत्ते के लिए आवेदन प्रस्तुत कि
पूरे राज्य में, 2014 के बाद ईपीएफ खाते प्राप्त करने वाले लगभग 1.5 लाख श्रमिकों ने भत्ते के लिए आवेदन प्रस्तुत किए हैं, लेकिन ये कथित तौर पर ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसायटी (एसईआरपी) के पास लंबित हैं। अतिरिक्त 50,000 बीड़ी श्रमिकों के भी आवेदन करने की उम्मीद है, जिससे लाभार्थियों की कुल संख्या लगभग 2 लाख हो जाएगी।
पेंशन राशि बढ़ाकर 4,016 रुपए करने का वादा
बीड़ी मजदूर यूनियनों ने राज्य सरकार पर चुनावी वादे पूरे न करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में बीड़ी मजदूरों को नई पेंशन देने और पेंशन राशि बढ़ाकर 4,016 रुपए करने का वादा किया था। हालांकि, यूनियन नेताओं का आरोप है कि डेढ़ साल बीत जाने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यूनियन प्रतिनिधियों ने याद दिलाया कि मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने विशेष रूप से सभी बीड़ी श्रमिकों को भत्ता लाभ देने का वादा किया था, तथा सरकार से बिना किसी देरी के अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने का आग्रह किया।
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