Politics : हरीश राव ने राज्य की निष्क्रियता पर उठाए सवाल

राज्य के लिए महंगा साबित होगा आंध्र प्रदेश सरकार का कदम : हरीश राव

हैदराबाद। राज्य की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी पर तेलंगाना के जल अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए , बीआरएस नेता और पूर्व मंत्री टी हरीश राव ने कहा कि विवादास्पद बनकचर्ला परियोजना के माध्यम से गोदावरी नदी के पानी को मोड़ने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार का कदम राज्य के लिए महंगा साबित होगा।

80 हजार करोड़ रुपए है प्रोजेक्ट की लागत : हरीश

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने तेलंगाना सरकार की निष्क्रियता की आलोचना की और केंद्र की भाजपा सरकार पर आंध्र प्रदेश का पक्ष लेने और तेलंगाना के हितों को कमज़ोर करने का आरोप लगाया। राव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित गोदावरी-बनकाचारला लिंक परियोजना, जिसकी अनुमानित लागत 80,000 करोड़ रुपये है, का उद्देश्य गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड (जीआरएमबी) या सीडब्ल्यूसी से आवश्यक मंज़ूरी के बिना गोदावरी के 200 टीएमसी से अधिक पानी को मोड़ना है।

नदी प्रबंधन बोर्डों से मंजूरी लेना अनिवार्य

उन्होंने कहा कि इस परियोजना को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 का उल्लंघन करके क्रियान्वित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि अधिनियम में कृष्णा या गोदावरी नदियों पर किसी भी नई परियोजना के लिए नदी प्रबंधन बोर्डों से मंजूरी लेना अनिवार्य किया गया है, जिसकी आंध्र प्रदेश ने कथित तौर पर अनदेखी की है।

आंध्र प्रदेश को अनुमति देने के लिए हरीश राव ने की केंद्र की आलोचना

राव ने कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों को रौंद रही है और हस्तक्षेप करने के बजाय, केंद्र सरकार धनराशि मंजूर करके उनकी सहायता कर रही है। उन्होंने एफआरबीएम सीमा से परे ऋण के माध्यम से परियोजना के वित्तपोषण का 50% सुरक्षित करने के लिए आंध्र प्रदेश को अनुमति देने के लिए केंद्र की आलोचना की। इसे ‘अन्यायपूर्ण और अनैतिक’ बताते हुए राव ने कहा कि जब तेलंगाना ने कालेश्वरम परियोजना के लिए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन से ऋण मांगा, तो एफआरबीएम मानदंडों के तहत वसूली लागू की गई।