मंत्री ने आवास विभाग की उपलब्धियों को विस्तार से बताया
हैदराबाद। राजस्व, आवास, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी (Ponguleti Srinivas Reddy) ने कहा कि इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत अब तक लगभग चार लाख मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है, जिनमें से तीन लाख मकानों का निर्माण विभिन्न चरणों में जारी है। मंत्री ने घोषणा की कि अगले वर्ष मार्च तक एक लाख इंदिरम्मा मकानों (Indiramma Houses) का उद्घाटन किया जाएगा और जून तक दो लाख और मकानों का उद्घाटन किया जाएगा। शुक्रवार को सचिवालय में अपने कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने पिछले दो वर्षों में आवास विभाग की उपलब्धियों को विस्तार से बताया।
गरीबों के लिए इंदिराम्मा मकानों को स्वीकृत करने की योजना
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सभी शहरों और कस्बों, जिसमें ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम शामिल है, में गरीबों के लिए इंदिराम्मा मकानों को स्वीकृत करने की योजना बनाई है। आने वाले दिनों में सरकार जी +3 इमारतों के निर्माण से संबंधित नीति पेश करेगी। मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार मध्यवर्गीय परिवारों के लिए किफायती दरों पर आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक नई अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी लागू करने की तैयारी कर रही है, जिससे सरकार को कोई वित्तीय नुकसान न हो। इसके लिए आउटर रिंग रोड (ओआरआर ) के पास चार स्थानों की पहचान की गई है, जहाँ प्रत्येक स्थान पर 8,000 से 10,000 मकान बनाए जाएंगे। साथ ही, वैश्विक शिखर सम्मेलन में भी इंदिरम्मा हाउसिंग योजना पर चर्चा की जाएगी।
ऊँची-ऊँची अपार्टमेंट इमारतें बनाने पर विचार
पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि सरकार पिछले कांग्रेस शासनकाल में कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड के तहत बने जर्जर मकानों को ध्वस्त करने और उनकी जगह ऊँची-ऊँची अपार्टमेंट इमारतें बनाने पर विचार कर रही है। मंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार हाउसिंग बोर्ड की लीज पर दी गई या कब्जा की गई जमीनों को अपने नियंत्रण में ले रही है तथा 1,000 एकड़ भूमि पर रिटेनिंग वॉल्स भी बनाई गई हैं। उन्होंने बताया कि सरकार किसी भी शिकायत पर 24 घंटे के भीतर कार्रवाई कर रही है क्योंकि इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम भ्रष्टाचार-मुक्त होनी चाहिए। हमने रिश्वत लेने वाले 9 पंचायत राज सचिवों को निलंबित किया और दो को बर्खास्त किया है।
हिल्ट पॉलिसी पर लगाए गए आरोप निराधार
राजस्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने बीआरएस पार्टी और उसके कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव (केटीआर) की हिल्ट पॉलिसी पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए कड़ी आलोचना की। सचिवालय में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने केटीआर को ज़हरीली मानसिकता वाला व्यक्ति बताते हुए कहा कि वह बेबुनियाद बयानों से जनता को गुमराह कर रहे हैं।
इंदिराम्मा आवास योजना क्या है?
यह योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण आवास कल्याण योजना थी, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना था। इसमें गरीब, निम्न आय वर्ग, अनुसूचित जाति-जनजाति और अन्य वंचित समूहों के लिए घर बनाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी। योजना का मकसद हर परिवार को सुरक्षित आवास देना और ग्रामीण-शहरी दोनों क्षेत्रों में आवासीय सुविधा को मजबूत करना था।
इंदिराम्मा हाउस 2025 योजना क्या है?
राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित “इंदिराम्मा हाउस 2025” सोच का केंद्र सभी पात्र गरीब परिवारों को 2025 तक घर उपलब्ध कराना है। इसमें आवास निर्माण, बुनियादी सुविधाएँ, सरकारी सहायता और पात्र परिवारों की चरणबद्ध सूची जैसे तत्व शामिल माने जाते हैं। इस प्रकार की योजनाएँ आमतौर पर आवास संकट को कम करने, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को सुरक्षित आवास देने और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने पर केंद्रित होती हैं।
इंदिरम्मा का फुल फॉर्म क्या है?
“इंदिरम्मा” वास्तव में किसी शब्द का संक्षिप्त रूप नहीं है, बल्कि आंध्र प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी के नाम से प्रेरित एक सामाजिक आवास कार्यक्रम का शीर्षक है। स्थानीय भाषा में “अम्मा” का अर्थ माता होता है, इसलिए इस नाम को योजना के लिए प्रतीकात्मक रूप में चुना गया। इसका उद्देश्य यह दर्शाना था कि सरकार जरूरतमंद परिवारों को माता-समान सुरक्षा और सहारा प्रदान कर रही है।
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