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Politics : हरीश राव ने किसानों की आत्महत्या में तीव्र गिरावट के लिए केसीआर युग के सुधारों को दिया श्रेय

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Politics : हरीश राव ने किसानों की आत्महत्या में तीव्र गिरावट के लिए केसीआर युग के सुधारों को दिया श्रेय

किसानों की आत्महत्या में भारी गिरावट का श्रेय केसीआर सरकार को

हैदराबाद। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ बीआरएस विधायक टी हरीश राव (Harish Rao) ने 2015 से 2022 के बीच किसानों की आत्महत्या में भारी गिरावट का श्रेय के चंद्रशेखर राव की एक दशक लंबी सरकार को दिया। उन्होंने कहा कि किसान समर्थक नीतियों के कार्यान्वयन से तेलंगाना में आमूलचूल परिवर्तन आया है। 2015 से 2022 तक के एनसीआरबी डेटा का हवाला देते हुए, बीआरएस विधायक (BRS MLA) ने देश के प्रमुख राज्यों में किसानों की आत्महत्या के हिस्से का तुलनात्मक विश्लेषण एक्स पर साझा किया। महाराष्ट्र का हिस्सा 34.05 प्रतिशत से बढ़कर 37.62 प्रतिशत हो गया, कर्नाटक 12.45 प्रतिशत से बढ़कर 21.18 प्रतिशत हो गया, और आंध्र प्रदेश 7.26 प्रतिशत से बढ़कर 8.12 प्रतिशत हो गया, जबकि तेलंगाना में सात साल के भीतर 11.1 प्रतिशत से घटकर सिर्फ़ 1.57 प्रतिशत रह गया।

10 साल के केसीआर शासन ने तेलंगाना को उल्लेखनीय रूप से बदल दिया : हरीश राव

हरीश राव ने कहा, ‘आप सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन तथ्य यह है कि 10 साल के केसीआर शासन ने तेलंगाना को उल्लेखनीय रूप से बदल दिया है और किसानों की आत्महत्या को अब तक के सबसे निचले स्तर पर ला दिया है। केसीआर के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना की जानी चाहिए।’ हरीश राव ने कई महत्वपूर्ण पहलों की सूची दी, जिनसे न केवल ग्रामीण आजीविका में सुधार हुआ, बल्कि कृषि संकट में भी उल्लेखनीय कमी आई। इनमें रैतु बंधु प्रत्यक्ष लाभ योजना, दो बार कृषि ऋण माफी, कलेश्वरम और पलामुरु-रंगारेड्डी जैसी प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण, यूरिया और गुणवत्तापूर्ण बीजों की सुनिश्चित आपूर्ति और मशीनीकरण सहायता शामिल हैं।

हरीश राव

24 घंटे मुफ्त बिजली की बात

उन्होंने हर 5,000 एकड़ के लिए कृषि विस्तार अधिकारियों की नियुक्ति, 2,500 से अधिक रैतु वेदिकाओं की स्थापना, मिशन काकतीय के तहत तालाबों का पुनरुद्धार और कृषि क्षेत्र के लिए 24 घंटे मुफ्त बिजली की बात भी रेखांकित की। उन्होंने महसूस किया कि आसरा पेंशन, विवाह सहायता के लिए कल्याण लक्ष्मी, समय पर शुल्क प्रतिपूर्ति और हाशिए पर पड़े समुदायों, खासकर एससी/एसटी लड़कियों के लिए आवासीय शिक्षा संस्थानों जैसी सामाजिक कल्याण योजनाओं ने भी किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की।

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