1600 करोड़ का रिफंड जारी होगा
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने दिवाली से पहले राजधानी के व्यापारियों को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता(Rekha Gupta) ने कहा कि साल 2019 से लंबित लगभग 1600 करोड़ रुपये का जीएसटी(GST) रिफंड त्यौहार से पहले अदा कर दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि इस कदम से न केवल कारोबारियों की पूंजी में बढ़ोतरी होगी बल्कि उनकी दिवाली और खुशहाल बीतेगी। रिफंड प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए आईआईटी-हैदराबाद(IIT-Hyderabad) के सहयोग से एक आधुनिक आईटी मॉड्यूल तैयार किया गया है।
आईटी मॉड्यूल से मिलेगी तेजी
सरकार का कहना है कि नया आईटी सिस्टम डेटा एनालिटिक्स और ऑटोमेशन पर आधारित होगा। इससे जांच प्रक्रिया तेज होगी और व्यापारी बिना देरी के अपना रिफंड पा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने अपने कैंप ऑफिस में जीएसटी(GST) विभाग की बैठक की अध्यक्षता की। इसमें आयुक्त नंदिनी पालीवाल, वित्त सचिव शूरवीर सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
रेखा गुप्ता ने बैठक में साफ कहा कि पिछली सरकार ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया था। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी बकाया और वास्तविक रिफंड दीपावली से पहले जारी कर दिए जाएं।
कारोबारियों को लाभ और सहयोग
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्राथमिकता से कार्य पूरा करने का आदेश दिया। उनका कहना है कि समय पर रिफंड से व्यापारियों को पूंजी की कमी नहीं होगी। साथ ही मुकदमेबाजी की लागत घटेगी और दिल्ली की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का लक्ष्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत करना है। इसी उद्देश्य से ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड बनाया गया है, जिसमें दिल्ली के व्यापारियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। इससे उनकी समस्याओं के समाधान में तेजी आएगी।
जीएसटी रिफंड कब तक जारी होगा?
सरकार ने घोषणा की है कि 1600 करोड़ रुपये का लंबित जीएसटी रिफंड दीपावली से पहले व्यापारियों को अदा कर दिया जाएगा।
नया आईटी मॉड्यूल क्यों जरूरी है?
आईआईटी-हैदराबाद के सहयोग से बना आईटी मॉड्यूल डेटा एनालिटिक्स और ऑटोमेशन पर आधारित है। इससे रिफंड प्रक्रिया पारदर्शी और तेज होगी।
ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड की क्या भूमिका है?
इस बोर्ड का उद्देश्य व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करना है। इसमें प्रतिनिधित्व देकर सुनिश्चित किया गया है कि कारोबारी वर्ग की आवाज सीधे सरकार तक पहुंचे।
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