हैदराबाद। सूचना प्रौद्योगिकी एवं उद्योग मंत्री (Industry Minister) दुदिल्ला श्रीधर बाबू ने कहा कि साढ़े तीन वर्षों के भीतर पात्र 5 लाख लाभार्थियों को इंदिराम्मा आवास मिलेगा। पर्यावरण-अनुकूल निर्माण (Eco-friendly construction) पद्धतियाँ जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण, प्रदूषण और बढ़ते कार्बन उत्सर्जन जैसी वैश्विक चुनौतियों का व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करती हैं। उन्होंने इस दिशा में तेलंगाना सरकार के रणनीतिक फोकस पर ज़ोर दिया और सिविल इंजीनियरों से इस परिवर्तनकारी यात्रा में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की।
तेलंगाना ने निर्माण क्षेत्र में प्रभावशाली वृद्धि दर दर्ज की
मंत्री, एसोसिएशन ऑफ कंसल्टिंग सिविल इंजीनियर्स (हैदराबाद केंद्र) द्वारा रायदुर्ग स्थित इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज में आयोजित “नेक्स्ट-जेन हाई-राइज़ बिल्डिंग्स – एडवांसमेंट्स इन कम्पोजिट एंड स्टील स्ट्रक्चर्स” शीर्षक से दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में निर्माण क्षेत्र ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 11.97% की प्रभावशाली वृद्धि दर दर्ज की है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था में 80,000 करोड़ से अधिक का योगदान हुआ है, जो सेवा क्षेत्र में सकल मूल्यवर्धन का 24.9% है—जो इस क्षेत्र की मज़बूत वृद्धि का सूचक है। “सभी प्रमुख महानगरों में ऊँची इमारतों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। अकेले हैदराबाद में 100 मीटर से ऊँची 200 से ज़्यादा इमारतें हैं, और 250 अन्य इमारतें वर्तमान में निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।,“
पर्यावरण के प्रति जागरूक दृष्टिकोण की आवश्यकता
“शहरी विस्तार के इस बढ़ते विस्तार के लिए निर्माण के प्रति एक ज़िम्मेदार और पर्यावरण के प्रति जागरूक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।” उन्होंने ऊँची इमारतों के विकास के लिए पारंपरिक प्रबलित सीमेंट कंक्रीट (आरसीसी) संरचनाओं के स्थान पर मिश्रित और इस्पात संरचनाओं का उपयोग करने की वकालत की। मंत्री के अनुसार, मिश्रित इस्पात संरचनाओं के उपयोग से निर्माण समय में 40% की कमी आ सकती है, संरचनात्मक भार में 30% की कमी आ सकती है, और भूकंपीय गतिविधियों के प्रति बेहतर प्रतिरोध प्रदान किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, वे निर्माण के दौरान प्रदूषण को कम करते हैं और पुनर्चक्रण के माध्यम से चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को बढ़ावा देते हैं।
मिश्रित इस्पात संरचनाओं को अपनाने को सक्रिय रूप से बढ़ावा
“तेलंगाना केवल नवाचार की बात नहीं कर रहा है – बल्कि उसे लागू भी कर रहा है। हम अगली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी भविष्य के निर्माण हेतु मिश्रित इस्पात संरचनाओं को अपनाने को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहे हैं। शहरवासियों के लिए सुलभ बनाए गए इस्पात पुल इस दृष्टिकोण के प्रमाण हैं।,” उन्होंने निर्माण क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उभरती तकनीकों के एकीकरण के साथ-साथ ‘बिल्ड नाउ’ पोर्टल जैसी पहलों के बारे में भी बात की, जो भवन निर्माण अनुमतियों में गति, जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाता है।
पारंपरिक सोच को त्यागे युवा सिविल इंजीनियर
मंत्री ने मिश्रित इस्पात से बनी ऊँची इमारतों के डिज़ाइनों के लिए एक समान राष्ट्रीय संहिता स्थापित करने हेतु केंद्र सरकार और भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के साथ सहयोग करने की योजनाओं का भी खुलासा किया। युवा सिविल इंजीनियरों को प्रोत्साहित करते हुए, उन्होंने उनसे पारंपरिक सोच को त्यागने और समकालीन संदर्भ के अनुरूप नवाचार को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने दोहराया कि तेलंगाना सरकार नए विचारों को पोषित करने और दूरदर्शी पेशेवरों का समर्थन करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस कार्यक्रम में कंसल्टिंग सिविल इंजीनियर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि, जिनमें एसजीएस मूर्ति, महेंद्र रेड्डी, शेषाद्रि, काशीराम, नर्मदा, रमेश और भीम राव शामिल थे, उपस्थित थे।
तेलंगाना का पुराना नाम क्या है?
इसका का कोई एक “पुराना नाम” नहीं था, लेकिन ऐतिहासिक रूप से इसे अलग-अलग कालखंडों में अलग-अलग नामों से जाना गया।
तेलंगाना और आंध्र का विभाजन क्यों हुआ?
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का विभाजन 2 जून 2014 को हुआ, जिसके पीछे कई सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक कारण थे।
Telangana किसमें समृद्ध है?
यहां की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा कृषि पर आधारित है।
Also Read: UP: अवैध धर्मांतरण देश और समाज के खिलाफ गहरी साजिश: योगी
