DYCM: सरकार आरटीसी का आधुनिकीकरण कर रही है : भट्टी

उपमुख्यमंत्री ने 45 इलेक्ट्रिक बसों का उद्घाटन किया

तेलंगाना। उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि सरकार बदलते समय के साथ तालमेल बैठाने के लिए आरटीसी का आधुनिकीकरण कर रही है। विरासत में मिली आरटीसी जैसी सार्वजनिक संपत्तियों और सरकारी संस्थाओं को बदलते हालात के अनुकूल बनाने के लिए सुधार की जरूरत है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है।

उपमुख्यमंत्री ने सोमवार को यहां 45 इलेक्ट्रिक बसों का उद्घाटन करने के बाद सूर्यपेट बस डिपो में एक जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आम लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थापित निगम घाटे में चल रही है और पिछली सरकारें इस पर विचार कर रही थीं कि इसे बनाए रखा जाए या छोड़ दिया जाए।

आरटीसी इसलिए बची है क्योंकि यह लोगों की सरकार है : भट्टी

भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि आरटीसी इसलिए बची है क्योंकि यह लोगों की सरकार है। उन्होंने मंत्री पोन्नम प्रभाकर की सराहना की, जो प्रगतिशील सोच और कैबिनेट में विस्तृत चर्चा के साथ जन-केंद्रित पहलों को लागू कर रहे हैं और मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “आरटीसी दुनिया भर के विचारों को अपनाकर आगे बढ़ रहा है। सूर्यपेट आरटीसी डिपो को 79 बैटरी बसें मंजूर की गई हैं, एक ही दिन में 45 बैटरी बसें लॉन्च करना ऐतिहासिक है। यह पहल पूरे राज्य में जारी रहेगी।”

भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि हैदराबाद शहर को प्रदूषण से बचाने के लिए राज्य सरकार ने आउटर रिंग रोड के भीतर 2,800 बैटरी बसें शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि राज्य भर में महिलाओं को कहीं से भी कहीं भी स्वतंत्र रूप से यात्रा करने में सक्षम बनाने के लिए सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना शुरू की है। योजना की शुरुआत से लेकर अब तक आरटीसी ने 182 करोड़ शून्य-किराया टिकट जारी किए हैं।

सरकार ने आरटीसी को 6,088 करोड़ रुपये का भुगतान किया

उन्होंने कहा कि महिलाओं की ओर से राज्य सरकार ने आरटीसी को 6,088 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। भट्टी विक्रमार्क ने कहा, “ऐसे समय में जब आरटीसी के भविष्य को लेकर आशंकाएं थीं, तब महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा योजना के माध्यम से यह मुनाफे की ओर बढ़ गई है। महालक्ष्मी योजना के कारण, आरटीसी की बसें अब पूरी क्षमता से चल रही हैं। अगर सरकार ने मुफ्त टिकट योजना का वित्तीय बोझ नहीं उठाया होता, तो आरटीसी की स्थिति चिंताजनक होती।” इस अवसर पर परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर, विधान परिषद के अध्यक्ष गुथा सुखेंद्र रेड्डी, विधायक पद्मावती रेड्डी और मंडुला समेल, एमएलसी शंकर नायक, पर्यटन निगम के अध्यक्ष पटेल रमेश रेड्डी और अन्य नेता मौजूद थे।