बीआरएस ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
हैदराबाद। बीआरएस पूर्व विधायक पेड्डी सुदर्शन रेड्डी ने कांग्रेस सरकार (Congress Government) पर नागरिक आपूर्ति विभाग (Civil Supplies Department) की धान निविदा प्रक्रिया में 1,100 करोड़ रुपये का घोटाला करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार तेलंगाना उच्च न्यायालय में बीआरएस द्वारा दायर मामले में कानूनी कार्यवाही को जानबूझकर रोक रही है। रविवार को तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि टेंडर में केवल चार बोलीदाताओं को भाग लेने की अनुमति दी गई थी, जिसकी कीमत 2,007 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई थी।
सीधे बोलीदाताओं के खातों में भेज दिया गया पैसा
मिल मालिकों को कथित तौर पर बिना किसी धान की खरीद के 2,230 रुपये प्रति क्विंटल तक का भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने दावा किया कि मिल मालिकों से एकत्र किया गया पैसा राज्य के खजाने को दरकिनार करते हुए सीधे बोलीदाताओं के खातों में भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार टेंडरों के ज़रिए 7,500 करोड़ रुपए तक कमा सकती थी, लेकिन उसे उम्मीद से आधी रकम भी नहीं मिली। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने बीआरएस द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) में 16 स्थगन मांगकर हाईकोर्ट में कार्यवाही में बाधा डाली।
बीआरएस के पूर्व विधायक ने उठाए सवाल
पूर्व विधायक ने सवाल उठाया कि अगर मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी और नागरिक आपूर्ति मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने कुछ भी गलत नहीं किया है तो वे अदालत में पेश होने से क्यों बच रहे हैं। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि प्रत्येक कांग्रेस विधायक को घोटाले की आय से 10 करोड़ रुपये मिले थे, और बड़ी रकम दिल्ली में पार्टी नेतृत्व को भेजी गई थी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और सतर्कता अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बीआरएस प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से संपर्क करेगी और विस्तृत जांच की मांग को लेकर नागरिक आपूर्ति भवन के सामने धरना भी देगी।