इस्लामाबाद । Pakistan के पूर्व प्रधानमंत्री (Imran Khan) को लेकर एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। रावलपिंडी की अदियाला जेल में बेटे से मुलाकात के बाद सामने आए उनके संदेश ने पाकिस्तान की न्यायपालिका और सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
बेटे कासिम से जेल में मुलाकात
लंबे समय से लंदन में रह रहे इमरान खान के बेटे (Kasim Khan) ने आखिरकार अदियाला जेल में अपने पिता से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद कासिम ने सोशल मीडिया के जरिए अपने पिता का संदेश सार्वजनिक किया, जिसमें कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
न्यायपालिका पर इमरान का तीखा हमला
साझा किए गए संदेश में इमरान खान ने पाकिस्तान (Pakistan) की न्यायपालिका पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि जजों को अपनी भूमिका पर शर्म आनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि न्यायपालिका ने अपनी निष्पक्षता खो दी है और उसे देश की एकता व अखंडता की कोई चिंता नहीं रह गई है।
बुशरा बीबी के साथ अमानवीय व्यवहार का आरोप
इमरान खान ने भावुक होते हुए आरोप लगाया कि जब उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से नहीं तोड़ा जा सका, तो उनकी पत्नी Bushra Bibi को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जेल में उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, जो इस्लामिक मूल्यों के भी खिलाफ है।
मुलाकात के बदले आइसोलेशन की सजा का दावा
खान ने यह भी दावा किया कि बेटे से केवल 30 मिनट की मुलाकात के बदले उन्हें 24 घंटे के एकांत कारावास (आइसोलेशन) की सजा दी जाती है। उन्होंने इसे दबाव बनाने और ब्लैकमेल करने की कोशिश बताया।
बेटों ने उठाया मानवाधिकारों का मुद्दा
इमरान खान के बेटे Sulaiman Khan और कासिम लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपने पिता के मानवाधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा उठा रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि जेल में उचित इलाज न मिलने के कारण इमरान खान की दाहिनी आंख की रोशनी काफी कमजोर हो गई है।
इलाज और कानूनी लड़ाई जारी
72 वर्षीय इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं और अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में सजा काट रहे हैं। हाल ही में उनके वकील लतीफ खोसा ने Islamabad High Court में याचिका दायर कर उन्हें बेहतर इलाज के लिए शीफा इंटरनेशनल अस्पताल भेजने की मांग की थी। हालांकि, सरकार का दावा है कि इलाज के बाद उनकी सेहत में सुधार हुआ है।
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राजनीति में फिर बढ़ी गर्माहट
पिता-पुत्र की इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान की राजनीति में एक बार फिर हलचल बढ़ गई है। एक ओर जहां मानवाधिकारों का मुद्दा उठ रहा है, वहीं दूसरी ओर न्यायपालिका और सत्ता के बीच टकराव की स्थिति और गहराती नजर आ रही है।
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