National : सभी विधानमंडल चर्चा की गुणवत्ता सुनिश्चित करें : ओम बिरला

नई दिल्ली,। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Om Birla) ने इस बात पर जोर दिया कि देश के सभी विधानमंडल अपनी कार्यवाही और चर्चा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए ठोस मानक स्थापित करें। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता की आवाज सबसे ऊपर है और सदनों का काम इसे मजबूती देना है।

नियोजित गतिरोध पर चिंता

बिरला ने कहा कि संसद और विधानसभाओं में बार-बार होने वाले गतिरोध से जनता का विश्वास प्रभावित होता है। उन्होंने इस स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं (Democratic institutions) को राजनीतिक टकराव का मंच बनाने के बजाय संवाद और समाधान का मंच बनाना चाहिए।

मीडिया की भूमिका पर बल

लोकसभा अध्यक्ष ने मीडिया से भी आग्रह किया कि सदनों में होने वाली तथ्यपरक और सारगर्भित चर्चाओं को प्रमुखता से दिखाया जाए। इससे स्वस्थ संवाद की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और प्रतिनिधियों के बीच रचनात्मक प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी।

सम्मेलन का समापन

यह विचार ओम बिरला ने कर्नाटक विधानमंडल (Karnatka Bidhanmandal) की मेज़बानी में आयोजित 11वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए)-भारत क्षेत्र सम्मेलन के समापन समारोह में व्यक्त किए। यह तीन दिवसीय सम्मेलन बेंगलुरू में संपन्न हुआ। समापन अवसर पर कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने भी अपने विचार रखे। इस दौरान विधान परिषद के सभापति और विधान सभा अध्यक्ष ने भी लोकतंत्र की मजबूती पर बल दिया।

सर्वसम्मति से पारित संकल्प

सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी। इसमें जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए सदनों में गतिरोध और व्यवधान को समाप्त करने, राज्यों की विधायी संस्थाओं की अनुसंधान एवं संदर्भ शाखाओं को संसद के सहयोग से मजबूत करने, डिजिटल तकनीक का अधिक उपयोग सुनिश्चित करने तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया गया।

जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की अपील

ओम बिरला ने कहा कि जनप्रतिनिधियों का पहला कर्तव्य है कि वे जनता को यह महसूस कराएँ कि विधानमंडल उनकी आवाज का सशक्त मंच है। उन्होंने जोर दिया कि वैचारिक मतभेद या राजनीतिक असहमति के कारण सदनों को रोकना नहीं चाहिए, बल्कि सभी को मिलकर लोकतंत्र को सुचारु रूप से चलाना चाहिए।