सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ‘इतने भावुक न हों’
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) और उससे जुड़े व्यक्तियों की गतिविधियों की CBI जांच कराने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से मना कर दिया। याचिकाकर्ता के वकील एनके गोस्वामी ने तर्क दिया कि यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म न्यायपालिका की छवि खराब कर रहा है। इस पर चीफ जस्टिस और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मामले को इतनी भावुकता से लेने की जरूरत नहीं है और फिलहाल ऐसी कोई गंभीर आपात स्थिति नहीं दिखती।
Cockroach Janata Party: सोशल मीडिया पर CJP का जबरदस्त क्रेज
CJP का उदय चीफ जस्टिस की एक मौखिक टिप्पणी के बाद हुआ और देखते ही देखते यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सोमवार दोपहर तक इंस्टाग्राम पर इसके फॉलोअर्स की संख्या 2.29 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। हालांकि, संगठन को डिजिटल स्तर पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 21 मई को इनका X (ट्विटर) अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया था, जिसके बाद ‘कॉकरोच इज बैक’ नाम से नया हैंडल बनाया गया। वहीं, पार्टी की वेबसाइट भी वर्तमान में बंद है, जिस पर संस्थापक अभिजीत दीपके ने सरकार द्वारा बैन लगाए जाने का दावा किया है।
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संस्थापक के घर पुलिस तैनात और याचिका की मांगें
महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके के घर के बाहर सुरक्षा के मद्देनजर 24 घंटे पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। एडवोकेट राजा चौधरी द्वारा दायर इस याचिका में न केवल CJP की जांच की मांग की गई है, बल्कि आंदोलन से जुड़े कथित ‘फर्जी’ वकीलों और कानून की डिग्रियों की जांच करने का भी आग्रह किया गया है। याचिका में अदालती कार्यवाही के दौरान दिए गए मौखिक बयानों के व्यावसायिक इस्तेमाल (Commercialization) पर भी रोक लगाने की मांग उठाई गई है।
‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के संस्थापक कौन हैं और यह चर्चा में क्यों आई?
इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के संस्थापक अभिजीत दीपके हैं। यह संगठन भारत के चीफ जस्टिस द्वारा की गई एक हालिया ‘कॉकरोच टिप्पणी’ के बाद अस्तित्व में आया और देखते ही देखते इंस्टाग्राम पर इसके करोड़ों फॉलोअर्स हो गए।
CJP की वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स को लेकर क्या विवाद चल रहा है?
CJP का पुराना X अकाउंट ब्लॉक होने के बाद नया अकाउंट बनाया गया है। वहीं, संस्थापक का दावा है कि उनकी वेबसाइट, जिस पर 10 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था और 6 लाख लोगों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की याचिका पर साइन किए थे, उसे सरकार ने बंद कर दिया है।
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