दिल्ली। राजधानी दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं को जल्द ही महंगाई का झटका लग सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल से बिजली दरों में बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे गर्मी के मौसम में लोगों की जेब पर असर पड़ सकता है।
बकाया भुगतान बना वजह
बताया जा रहा है कि (Delhi) सरकार तीन बिजली वितरण कंपनियों (Discom) के 38,000 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया का भुगतान करने की तैयारी में है। इसी कारण बिजली दरों में इजाफा हो सकता है।
सब्सिडी से राहत देने की योजना
सरकार इस संभावित बढ़ोतरी के असर को कम करने के लिए उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने की योजना भी बना रही है, ताकि आम जनता पर सीधा बोझ कम पड़े।
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
पिछले साल Supreme Court of India ने दिल्ली सरकार (Delhi Government) को निर्देश दिया था कि वह निजी डिस्कॉम कंपनियों — बीआरपीएल, बीवॉयपीएल और टीपीडीडीएल — को 27,200 करोड़ रुपये (कैरिंग कॉस्ट सहित) का भुगतान 7 वर्षों के भीतर करे।
क्या हैं रेगुलेटरी एसेट्स
रेगुलेटरी एसेट्स वे लागतें होती हैं जिनकी वसूली भविष्य में की जाती है। पिछले एक दशक में बिजली दरों में बढ़ोतरी न होने के कारण इनकी राशि लगातार बढ़ती गई है।
कितना है कुल बकाया
Delhi Electricity Regulatory Commission के अनुसार, दिल्ली में कुल रेगुलेटरी एसेट्स 38,552 करोड़ रुपये तक पहुंच चुके हैं।
- बीआरपीएल: 19,174 करोड़ रुपये
- बीवॉयपीएल: 12,333 करोड़ रुपये
- टीपीडीडीएल: 7,046 करोड़ रुपये
बिल में बढ़ सकता है सरचार्ज
संभावना जताई जा रही है कि इस बकाया की वसूली अगले 7 वर्षों में बिजली बिलों में रेगुलेटरी एसेट सरचार्ज बढ़ाकर की जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं के बिल में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो सकती है।
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ऑडिट और वसूली योजना तैयार
शीर्ष अदालत ने Delhi Electricity Regulatory Commission को विस्तृत ऑडिट करने, कैरिंग कॉस्ट का हिसाब रखने और वसूली की स्पष्ट योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं।
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