हैदराबाद। पुलिस महानिदेशक बी. शिवधर रेड्डी ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी. श्याम कोशी को अवगत कराया कि राज्य में 28 मार्च को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat) के दौरान अधिकतम संख्या में समझौता योग्य मामलों के निपटारे के लिए पुलिस विभाग ने व्यापक तैयारियां की हैं। सोमवार को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान डीजीपी ने न्यायाधीश को विभाग द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न कदमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 14 मार्च को प्रस्तावित लोक अदालत को अब 28 मार्च के लिए पुनर्निर्धारित किया गया है। डीजीपी ने कहा कि राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो और अपराध अन्वेषण विभाग 19 मार्च से 27 मार्च तक दैनिक स्थिति रिपोर्ट के माध्यम से मामलों की प्रगति पर लगातार नजर रख रहे हैं। चिन्हित समझौता योग्य मामलों, जारी नोटिसों और पूर्व लोक अदालत सत्रों में निपटाए गए मामलों की नियमित समीक्षा (Review) की जा रही है।
1,79,964 मामलों का किया गया था निपटारा
पिछले प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि गत वर्ष 8 मार्च को 1,83,182 मामलों, 14 जून को 1,93,439 मामलों तथा 15 नवंबर और 21 दिसंबर को आयोजित विशेष लोक अदालतों सहित 1,79,964 मामलों का निपटारा किया गया था। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार यह संख्या और बढ़ेगी। डीजीपी ने विशेष रूप से लंबित पुराने यातायात चालानों के निपटारे पर जोर दिया। इसके लिए पात्र मामलों की पहले से पहचान की जा रही है और लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है, ताकि अधिक से अधिक मामलों का समाधान हो सके।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक पुलिस थाना क्षेत्र में विशेष टीमें गठित की गई हैं और अभियोजन अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर प्रभावी ढंग से मामलों के निपटारे के प्रयास किए जा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस में साइबर सुरक्षा ब्यूरो की निदेशक शिखा गोयल, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) महेश एम. भगवत, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अपराध अन्वेषण विभाग) सुश्री चारु सिन्हा, फ्यूचर सिटी आयुक्त सुधीर बाबू सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
2026 में लोक अदालत कब होगी?
2026 में राष्ट्रीय लोक अदालत चार बार आयोजित होगी। तय कार्यक्रम के अनुसार पहली लोक अदालत 14 मार्च 2026 को होगी। इसके बाद 9 मई, 12 सितंबर और 12 दिसंबर 2026 को भी लोक अदालत आयोजित की जाएगी। ये सभी आयोजन आमतौर पर देशभर की अदालतों में एक ही दिन किए जाते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा मामलों का निपटारा किया जा सके और लोगों को त्वरित न्याय मिल सके।
लोक अदालत की अगली तारीख क्या है?
यदि मार्च 2026 की लोक अदालत हो चुकी है, तो अगली राष्ट्रीय लोक अदालत 9 मई 2026 को आयोजित होगी। यह पूरे देश में एक साथ लगाई जाती है, जहां विभिन्न प्रकार के लंबित और प्री-लिटिगेशन मामलों का निपटारा आपसी सहमति से किया जाता है। इससे कोर्ट का बोझ कम होता है और लोगों को सस्ता तथा तेज न्याय मिलता है, जो इस व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता है।
लोक अदालत साल में कितनी बार लगती है?
राष्ट्रीय स्तर पर लोक अदालत आमतौर पर साल में चार बार आयोजित की जाती है। ये आयोजन हर वर्ष मार्च, मई, सितंबर और दिसंबर के दूसरे शनिवार को होते हैं। इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा मामलों का त्वरित और समझौते के आधार पर समाधान करना होता है। इसके अलावा, राज्यों या जिलों में जरूरत के अनुसार अतिरिक्त लोक अदालतें भी लगाई जा सकती हैं, जिससे न्याय प्रक्रिया और आसान बनती है।
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