पटना. जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को बहुमत मिलता है और सरकार बनती है तो बिहार में पलायन की समस्या रोकने के लिए एक अलग “पलायन रोक विभाग” (Migration Prevention Department) बनाया जाएगा।
बिहार में पलायन रोकना होगी पहली प्राथमिकता
प्रशांत किशोर ने कहा कि आज लाखों लोग रोजगार और बेहतर जीवन की तलाश में बिहार छोड़कर बाहर जा रहे हैं। यह स्थिति शर्मनाक है। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी सबसे पहले पलायन की समस्या पर फोकस करेगी और इसे रोकने के लिए योजनाबद्ध रोडमैप (Roadmap) तैयार किया जाएगा।
पक्ष और विपक्ष पर साधा निशाना
बिहार बदलाव यात्रा के दौरान किशोर ने कहा कि बिहार में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही वही बातें कर रहे हैं, जो पहले उन्होंने मुद्दे के रूप में उठाईं थीं।
उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि – “पिछले 20 वर्षों से बुजुर्गों को 400 रुपये पेंशन मिल रहा था। जैसे ही जनसुराज ने इसे 2000 रुपये करने की बात की, सरकार ने तुरंत पेंशन बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया। इससे साफ है कि हमारी पहल से सरकारें मजबूर होकर कदम उठाती हैं।”
“घोषणाओं से नहीं, रोडमैप से होगा विकास”
किशोर ने कहा कि महज़ घोषणाएं करने से बिहार का विकास नहीं होगा। समाधान तभी मिलेगा जब उसके लिए ठोस योजना और रोडमैप तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि जनसुराज की सरकार बनी तो हर योजना के लिए विस्तृत नीति और क्रियान्वयन प्रणाली बनेगी।
मोदी की बिहार यात्रा पर साधा निशाना
पीके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार यात्रा पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जनसुराज की लगातार बढ़ती लोकप्रियता ही वजह है कि पीएम मोदी को बार-बार बिहार आना पड़ रहा है।
विदेशी घुसपैठियों पर केंद्र सरकार को घेरा
प्रशांत किशोर ने बिहार में विदेशी घुसपैठियों की समस्या उठाई और इस पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा – “सीमा सुरक्षा और घुसपैठ रोकना पूरी तरह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। मोदी जी की सरकार को 11 साल हो गए हैं। अगर इस दौरान विदेशी भारत में घुसे हैं तो उसकी जवाबदेही केंद्र की ही बनती है।”
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