IRDA ला रहा नया नियम: अब बीमा क्लेम निपटाना होगा तेज और पारदर्शी

नई दिल्ली। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहा है जिससे बीमाधारकों को अब क्लेम के लिए कंपनियों के चक्कर नहीं कटाना होगा और उनका पैसा जल्दी मिल सकेगा। इरडा ने एक नया ड्राफ्ट जारी किया है जिसमें बीमा कंपनियों के लिए आंतरिक बीमा लोकपाल (Internal Insurance Ombudsman) की नियुक्ति को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव है। यह कदम 50 लाख रुपये तक के दावों से संबंधित शिकायतों के समाधान में तेजी लाने और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

इरडा के आंतरिक बीमा लोकपाल दिशानिर्देश, 2025 के मसौदे के अनुसार, सभी बीमा कंपनियों (पुनर्बीमा कंपनियों को छोड़कर) जो तीन साल से अधिक समय से कारोबार कर रही हैं, उन्हें अपने यहां एक स्वतंत्र और निष्पक्ष समीक्षा व्यवस्था बननी होगी। इसका मतलब है कि उन्हें एक या एक से अधिक आंतरिक बीमा लोकपाल नियुक्त करने होंगे, जिनका मुख्य काम 50 लाख रुपये तक के बीमा दावों से जुड़ी शिकायतों का निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से समाधान करना होगा।

बीमा कंपनियों के कामकाज को अधिक पारदर्शिता बनाना है

दरअसल इस पहल का मुख्य मकसद बीमाधारकों (insured persons) की शिकायतों के निवारण में तेजी लाना और बीमा कंपनियों के कामकाज को अधिक पारदर्शिता बनाना है। इरडा का मानना है कि ग्राहकों की शिकायतों के जल्द निपटारे के लिए आंतरिक लोकपाल की आवश्यकता है। यह नई व्यवस्था बीमा क्षेत्र में उपभोक्ताओं के भरोसे को बढ़ाने में भी मदद करेगी।

कब तक लागू हो सकते हैं

इरडा ने इस मसौदे पर 17 अगस्त तक लोगों से सुझाव मांगे हैं। इन प्रस्तावित दिशानिर्देशों में आंतरिक बीमा लोकपाल की पात्रता मानदंड, कार्यकाल, स्वतंत्रता, भूमिका और जिम्मेदारियों के साथ-साथ उनके पारिश्रमिक ढांचे का भी उल्लेख किया गया है।

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण क्या है?

बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) देश में बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला प्रमुख संगठन या पर्यवेक्षी निकाय है। यह बीमा उद्योग के संचालन के लिए नियम और विनियम निर्धारित करता है। इसका एकमात्र उद्देश्य पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करना और समग्र रूप से उद्योग का विकास करना है।

IRDA का कार्य क्या है?

इसे सुनेंआईआरडीएआई (IRDAI) प्रमुख संस्था है जो भारत में बीमा क्षेत्र की देखरेख करता है। इसका मुख्य उद्देश्य पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करना और बीमा उद्योग को नियंत्रित करना है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) एक सरकारी संस्था है जिसे भारत में बीमा उद्योग को नियमित करने और इसका विकास करने के लिए बनाया गया है.