आंध्र प्रदेश में फोरलेन हाईवे का भी एलान
मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी करने का बड़ा फैसला लिया है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश में फोरलेन हाईवे के निर्माण को भी मंजूरी दी गयी है।
मोदी सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण भी उपलब्ध कराएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार एमएसपी में वृद्धि से 7 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ होगा।
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में 5 बड़े फैसले लिए हैं। इसमें खरीफ की फसलों पर एमएसपी बढ़ाने से लेकर आंध्र प्रदेश में फोरलेन हाईवे के निर्माण को मंजूरी और किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए कम ब्याज पर ऋण की योजना को मंजूरी दी है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने खरीफ की फसलों पर लागत से 50 फीसदी अधिकर एमएसपी को मंजूरी दी है।
- डिजिटल कृषि मिशन:
- 2,817 करोड़ रुपये के निवेश से कृषि क्षेत्र में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा, जिसमें एग्री स्टैक और कृषि डिसिशन सपोर्ट सिस्टम शामिल हैं।
- खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान:
- 3,979 करोड़ रुपये की इस योजना का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रति किसानों को तैयार करना और 2047 तक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- कृषि शिक्षा, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को सशक्त बनाना:
- 2,291 करोड़ रुपये की इस योजना के तहत कृषि शिक्षा और प्रबंधन में सुधार किया जाएगा।
- सतत पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन:
- 1,702 करोड़ रुपये की इस योजना का उद्देश्य डेयरी उत्पादों और पशुधन के उत्पादन में वृद्धि करना है।
- बागवानी का सतत विकास:
- 860 करोड़ रुपये की इस योजना के तहत सब्जियों, फलों और अन्य बागवानी उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि की जाएगी।
- कृषि विज्ञान केंद्रों का सुदृढ़ीकरण:
- 1,202 करोड़ रुपये की इस योजना के तहत कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत किया जाएगा।
आंध्र प्रदेश में फोरलेन हाईवे का एलान
केंद्रीय कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश में फोरलेन हाईवे के निर्माण की मंजूरी दी है। इस परियोजना से राज्य में सड़क परिवहन की सुविधा में वृद्धि होगी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि की गई है। उदाहरण के लिए,
धान का नया MSP 2,300 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो पिछले MSP से 117 रुपये ज्यादा है।
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इस योजना का कुल बजट ₹69,515.71 करोड़ है, और इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
