राजस्थान में हाल ही में एक नया निर्देश चर्चा में है, जिसमें कहा गया है कि शादी के निमंत्रण पत्र (कार्ड) पर दूल्हा और दुल्हन की जन्मतिथि लिखी जाए। इस फैसले के पीछे एक महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य छिपा है।
मुख्य उद्देश्य: बाल विवाह पर रोक
- राजस्थान लंबे समय से बाल विवाह जैसी समस्या से जूझता रहा है।
- कई ग्रामीण इलाकों में अब भी कम उम्र में शादियाँ होती हैं।
- जन्मतिथि लिखने से यह स्पष्ट होगा कि दोनों की उम्र कानूनी रूप से सही है या नहीं।
राजस्थान सरकार ने आखातीज (Akshaya Tritiya) और पीपल पूर्णिमा जैसे अबूझ सावों पर होने वाले बाल विवाह रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं. निमंत्रण पत्र में जन्मतिथि अनिवार्य करने, 24 घंटे मॉनिटरिंग और हेल्पलाइन जारी करने जैसे उपाय लागू किए गए हैं।
Jaipur News: राजस्थान में आखातीज (अक्षय तृतीया) और पीपल पूर्णिमा जैसे अबूझ सावों पर होने वाले सबसे ज्यादा बाल विवाह को रोकने के लिए प्रशासन ने इस बार विशेष तैयारी की है. सरकार ने इन दोनों अबूझ सावों पर होने वाली शादी के निमंत्रण पत्र में वर-वधु की जन्मतिथि (date of birth) छापने पर जोर दिया है, ताकि वर-वधु की उम्र का सत्यापन किया जा सके और वर-वधू के बालिग और नाबालिग होने का पता चल सके।
24 घंटे मॉनिटरिंग और हेल्पलाइन शुरू की
राजस्थान सरकार ने 24 घंटे मॉनिटरिंग के साथ गांव में जागरूकता और सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए बाल विवाह की सूचना देने के लिए 181 और 100 हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं. दरअसल, राजस्थान में बाल विवाह का चलन अभी भी कई गांवों में देखा जा सकता है. आखातीज और पीपल पूर्णिमा की अबूझ सावों पर आज भी बाल विवाह किए जा रहे हैं।
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बाल विवाह रोकने के लिए बनाया गया कानून
बाल विवाह को रोकने के लिए राज्य में विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 भी बनाया हुआ है. इस अधिनियम के तहत बाल विवाह को अपराध मानते हुए इसे रोकने के लिए सरकार की ओर से बड़े स्तर पर अभियान चलाए जाते हैं. गृह विभाग ने अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा जैसे अवसरों पर अब प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा वाले दिन ही सबसे ज्यादा बाल विवाह किए जाते हैं।
इन लोगों पर होगी कार्रवाई
बाल विवाह को रोकने के लिए प्रशासन ने टेंट, हलवाई, पंडित, बैंड और ट्रांसपोर्टर को भी जिम्मेदार बनाया है. इनसे बाल विवाह में सहयोग नहीं करने का आश्वासन भी लिया जाएगा और कानून की जानकारी दी जाएगी. वहीं बाल विवाह करवाने में इनके सहयोग की जानकारी मिलने पर इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं.
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