Politics : ओकराम इबोबी सिंह ने मणिपुर में चल रहे संकट को शासन की पूरी तरह विफलता बताया

मणिपुर के पूर्व सीएम इबोबी ने की माफी मांगने की मांग

राज्य और केंद्र सरकार की मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता ओकराम इबोबी सिंह ने कड़ी आलोचना की है और मणिपुर में चल रहे संकट को शासन की पूरी तरह विफलता बताया है। उनकी यह टिप्पणी राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को भारी विरोध प्रदर्शनों के कारण भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर से ले जाए जाने के एक दिन बाद आई है, जो इंफाल हवाई अड्डे से राजभवन तक मात्र 7 किमी की दूरी तय करने में असमर्थ थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 61वीं पुण्यतिथि के अवसर पर इंफाल में कांग्रेस भवन में पुष्पांजलि समारोह के दौरान मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए इबोबी ने मणिपुर के राज्यपाल, सुरक्षा सलाहकार, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की।

जनता के विरोध के कारण यात्रा भी नहीं कर सके राज्यपाल

उन्होंने कहा कि हमारे आकलन के अनुसार, यह भारत सरकार, खासकर गृह मंत्रालय की पूरी तरह से विफलता है। राज्यपाल, राज्य के संवैधानिक प्रमुख होने के नाते, प्रभावी रूप से भारत के राष्ट्रपति के अधिकार के तहत काम कर रहे हैं। घटना पर प्रकाश डालते हुए इबोबी ने कहा कि राज्यपाल जनता के विरोध के कारण इंफाल हवाई अड्डे से राजभवन तक सात किलोमीटर की यात्रा भी नहीं कर सके और उन्हें हवाई मार्ग से ले जाना पड़ा। उन्होंने इसे राज्य में कानून-व्यवस्था के बिगड़ने का प्रतीक बताया। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को मणिपुर इंटीग्रिटी पर समन्वय समिति (COCOMI) द्वारा आयोजित बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों से बचने के लिए हवाई मार्ग से जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। विरोध प्रदर्शनों में राज्यपाल से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने और मुख्य सचिव, सुरक्षा सलाहकार और डीजीपी के तत्काल इस्तीफ़े या तबादले की मांग की गई।

20 मई की घटना से उपजा है मणिपुर के लोगों का गुस्सा

लोगों का गुस्सा 20 मई की घटना से उपजा है, जिसमें केंद्रीय सुरक्षा कर्मियों ने कथित तौर पर मणिपुर राज्य परिवहन की एक बस को रोका था, जो उखरुल में शिरुई लिली महोत्सव में पत्रकारों को ले जा रही थी और उसके साइनेज से “मणिपुर” शब्द हटाने का आदेश दिया था – इस कदम की राज्य की पहचान के अपमान के रूप में व्यापक रूप से निंदा की गई थी। इबोबी ने हाल ही में आई उन रिपोर्टों की भी निंदा की, जिनमें कहा गया था कि सुरक्षा कर्मियों द्वारा राज्य परिवहन की बसों से “मणिपुर” शब्द हटा दिया गया था।