हैदराबाद । तेलंगाना सरकार में मंत्री दुद्धिल्ला श्रीधर बाबू ने विधानसभा में बीआरएस सदस्यों के वॉकआउट पर कड़ा जवाब देते हुए कहा कि भारत राष्ट्र समिति (BRS ) ने अपने दस वर्षों के शासन में पिछड़े वर्गों के साथ व्यवस्थित अन्याय (Injustice) किया है और उन्हें कोई ठोस लाभ नहीं पहुंचाया। ऐसे में पार्टी को बीस कल्याण के मुद्दों पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है।
महत्वपूर्ण चर्चाओं के दौरान भी बार-बार वॉकआउट
मंत्री श्रीधर बाबू ने कहा कि बीआरएस नेताओं ने हर मुद्दे पर गंभीरता की कमी दिखाई है, इसी कारण वे महत्वपूर्ण चर्चाओं के दौरान भी बार-बार वॉकआउट करते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर वॉकआउट करना ही है तो निरंतरता और प्रतिबद्धता के साथ करें, बीच-बीच में सदन में आना-जाना राजनीतिक अवसरवाद को दर्शाता है, जिसे जनता देख रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा बीसी कल्याण के लिए किए जा रहे ईमानदार प्रयासों को विपक्ष पचा नहीं पा रहा है और अनावश्यक आलोचना कर रहा है। मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी के मार्गदर्शन में सरकार ने बीसी आरक्षण के मुद्दे पर प्रगतिशील कदम उठाए हैं, जबकि विपक्ष इसे पीछे ले जाने की कोशिश कर रहा है।
पुलिस को केवल भत्ते देना ही पर्याप्त नहीं
पुलिस कल्याण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि केवल भत्ते देना ही पर्याप्त नहीं है। सरकार समग्र रूप से पुलिस कल्याण के लिए काम कर रही है, ऐसे में निष्क्रियता के आरोप निराधार हैं। परिवहन विभाग में किए गए सुधारों का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार ने तकनीक आधारित बदलाव शुरू किए हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और जनता को तेज व बेहतर सेवाएं मिल रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीआरएस सरकार के दौरान तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम व्यवस्था कमजोर हुई, लेकिन अब वही लोग सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। मंत्री ने याद दिलाया कि बीआरएस शासन में जब आरटीसी कर्मचारी हड़ताल पर थे, तब कोई नेता उनसे बातचीत करने आगे नहीं आया। अब उसी मुद्दे पर बयान देना उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है।
आरटीसी को मुनाफे की दिशा में आगे बढ़ाया
उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार ने घाटे में चल रहे आरटीसी को सुधार के रास्ते पर लाकर मुनाफे की दिशा में आगे बढ़ाया है, लेकिन विपक्ष इसे स्वीकार करने के बजाय आलोचना कर रहा है। अंत में मंत्री ने विश्वास जताया कि सरकार के कार्यकाल के अभी तीन वर्ष बाकी हैं और इसके बाद भी जनता उन्हें दोबारा सत्ता में लाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में केंद्र में सरकार बनाएगी और राहुल गांधी के नेतृत्व में जरूरत पड़ने पर संविधान संशोधन कर बीसी आरक्षण बढ़ाने के अपने वादे को पूरा करेगी।
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