हैदराबाद । मुख्य सचिव (Chief Secretary) के. रामकृष्ण राव ने कहा कि जनगणना 2027 ऐतिहासिक होगी, क्योंकि यह भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। मंगलवार को सीएस ने तेलंगाना (Telangana) की जनगणना संचालन निदेशक भारती होलिकेरी के साथ जिला कलेक्टरों को आगामी जनगणना की विस्तृत कार्यप्रणाली एवं तैयारियों के संबंध में जानकारी दी। बैठक में जनगणना के प्रथम चरण पर विशेष चर्चा की गई, जो 11 मई से राज्यभर में प्रारंभ होगा।
संपूर्ण प्रक्रिया एक विशेष मोबाइल अनुप्रयोग के माध्यम से संचालित
जनगणना की संपूर्ण प्रक्रिया एक विशेष मोबाइल अनुप्रयोग के माध्यम से संचालित की जाएगी। इससे वास्तविक समय में आंकड़ों का संकलन, अधिक शुद्धता, पारदर्शिता तथा त्वरित प्रसंस्करण सुनिश्चित होगा। उन्होंने बताया कि राज्य में 11 मई से गृह सूचीकरण कार्य प्रारंभ होगा। डिजिटल पहल के अंतर्गत गृह सूचीकरण शुरू होने से 15 दिन पूर्व स्व-गणना की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी, जिससे नागरिक निर्धारित मंच के माध्यम से स्वेच्छा से अपने विवरण ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि जनगणना के दौरान किसी भी घर, बस्ती, दूरस्थ क्षेत्र, आदिवासी टोले अथवा शहरी झुग्गी को शामिल करने से वंचित न रखा जाए।
उच्च गुणवत्ता वाला सुव्यवस्थित प्रशिक्षण आवश्यक
उन्होंने विशेष रूप से दुर्गम एवं संवेदनशील क्षेत्रों में समुचित कवरेज सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पूर्णतः डिजिटल जनगणना की सफलता क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत गणनाकारों एवं पर्यवेक्षकों की तकनीकी दक्षता और तैयारी पर निर्भर करेगी। इसके लिए उच्च गुणवत्ता वाला सुव्यवस्थित प्रशिक्षण आवश्यक है। मुख्य सचिव ने समयसीमा का कड़ाई से पालन, आंकड़ों की गुणवत्ता बनाए रखने, कार्यप्रणाली में पारदर्शिता तथा प्रत्येक चरण में तकनीकी समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला कलेक्टरों से तैयारियों की निरंतर समीक्षा करने और किसी भी प्रशासनिक या तकनीकी बाधा का पूर्व में समाधान करने को कहा।
क्षेत्रीय स्तर तक चरणबद्ध प्रशिक्षण प्रणाली की जानकारी दी
जनगणना संचालन निदेशक भारती होलिकेरी ने संचालन ढांचे की विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने राज्य स्तर से लेकर क्षेत्रीय स्तर तक चरणबद्ध प्रशिक्षण प्रणाली की जानकारी दी तथा मोबाइल आधारित अनुप्रयोग और पृष्ठभूमि निगरानी तंत्र सहित उन्नत डिजिटल प्रणालियों के उपयोग पर प्रकाश डाला। उन्होंने गणना खंडों के अंतिम निर्धारण, क्षेत्रीय सीमाओं के सत्यापन, उपकरणों की उपलब्धता तथा स्थानीय प्राधिकरणों के साथ समन्वय जैसे क्षेत्रीय स्तर की तैयारियों की भी जानकारी दी। बैठक में विशेष मुख्य सचिव (नगर प्रशासन एवं शहरी विकास) जयेश रंजन, प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन) राहुल बोज्जा, प्रधान सचिव (वित्त) संदीप कुमार सुल्तानिया, सीआईपीआर प्रियंका सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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