हैदराबाद : उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क (Bhatti Vikramarka) ने घोषणा की कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के मार्गदर्शन में, राज्य सरकार (State government) ने सौर ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए एक रणनीतिक निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन के लिए ग्राम पंचायत भवनों से लेकर सचिवालय तक, राज्य भर के सभी सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएँगे।
डिप्टी सीएम ने जिला कलेक्टरों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की
उपमुख्यमंत्री ने शनिवार को सचिवालय से जिला कलेक्टरों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की और सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना और आरओएफआर भूमि पर इंदिरा सौर ऊर्जा विकास योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की। इस अवसर पर, भट्टी विक्रमार्क ने निर्देश दिया कि सभी जिला कलेक्टर कार्यालयों, पार्किंग क्षेत्रों और कैंटीनों की योजनाएँ हैदराबाद भेजी जाएँ। उन्होंने बताया कि चूँकि राज्य के सभी कलेक्टरेट एक ही डिज़ाइन में बनाए गए हैं, इसलिए सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए आवश्यक डिज़ाइन हैदराबाद से भेजे जाएँगे।
उच्च शिक्षण संस्थानों के भवनों पर भी सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएँ
भट्टी ने कहा कि अगर किसी कलेक्टर कार्यालय के पास बेहतर डिज़ाइन हैं, तो संबंधित कलेक्टर उन्हें हैदराबाद भेज सकते हैं। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए आवश्यक विवरण से संबंधित एक प्रश्नावली कलेक्टरों को भेजी जाएगी, और उन्हें इसे पूरी तरह से भरकर एक सप्ताह के भीतर प्रमुख ऊर्जा सचिव के कार्यालय में भेजना होगा। उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सरकारी भवनों के अलावा, सरकारी स्कूलों, जूनियर कॉलेजों, डिग्री कॉलेजों और उच्च शिक्षण संस्थानों के भवनों पर भी सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएँ और इन भवनों का विवरण भेजा जाए। कलेक्टरों को सिंचाई विभाग और सड़क एवं भवन विभाग के अधिकार क्षेत्र में उपलब्ध बड़ी खाली ज़मीनों का विवरण भी भेजने का निर्देश दिया गया।
तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एजेंसी क्षेत्रों में 6.70 लाख एकड़ ज़मीन वितरित की
उपमुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को बताया कि आरओएफआर अधिनियम के तहत, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एजेंसी क्षेत्रों में 6.70 लाख एकड़ ज़मीन वितरित की थी, और नल्लामाला घोषणा के तहत, सरकार इंदिरा सौर ऊर्जा विकास योजना के माध्यम से इन ज़मीनों पर मुफ़्त सौर पंप सेट उपलब्ध कराने की योजना बना रही है। भट्टी ने बताया कि नल्लामाला घोषणापत्र के तहत, यह कार्यक्रम अचंपेट निर्वाचन क्षेत्र में पहले ही शुरू हो चुका है और राज्य सरकार इसी महीने आदिलाबाद जिले के कुछ इलाकों में इसे शुरू करने की योजना बना रही है। उन्होंने आगे बताया कि राज्य सरकार इंदिरा सौर ऊर्जा विकास योजना को एक प्रतिष्ठित परियोजना मान रही है।
उपमुख्यमंत्री ने कलेक्टरों से बिना किसी लापरवाही के एक सप्ताह के भीतर आवश्यक विवरण भेजने का आग्रह किया। किसी भी संदेह की स्थिति में, उन्हें ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव, एसपीडीसीएल और एनपीडीसीएल के सीएमडी, या रेडको के वीसी और एमडी से संपर्क करने की सलाह दी गई।
5 किलोवाट सोलर पैनल की कीमत क्या है?
भारत में 5 kW सोलर सिस्टेम की अनुमानित कीमत है। कई स्रोतों में अलग-थलग कीमतों का अन्तर है, जैसे ₹3–4 लाख की रेंज भी मिलती है।
प्रधानमंत्री फ्री सोलर पैनल योजना क्या है?
यह योजना भारतीय सरकार द्वारा फरवरी 2024 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य है:
1 करोड़ घरेलू घरों को सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाए जाएँ, ताकि उन्हें हर महीने 300 इकाई (units) फ्री बिजली मिल सके।
500 वाट का सोलर पैनल कितने रुपए में आएगा?
एकल 500 W सोलर पैनल के लिए भारत में कीमतें ब्रांड, तकनीक और गुणवत्ता पर निर्भर हैं।
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