हैदराबाद। तेलंगाना के परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत हैदराबाद को दो हजार इलेक्ट्रिक बसें आवंटित करने की घोषणा के लिए केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी को धन्यवाद दिया। तेलंगाना सरकार दिन-प्रतिदिन बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए पहले ही ईवी नीति ला चुकी है और 100 प्रतिशत कर छूट प्रदान कर रही है।
आरटीसी बसों को 2,800 इलेक्ट्रिक बसों से बदलने का फैसला : मंत्री पोन्नम प्रभाकर
परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने कहा कि सरकार ने पहले ही हैदराबाद शहर में ओआरआर के भीतर चलने वाली आरटीसी बसों को 2,800 इलेक्ट्रिक बसों से बदलने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी के साथ पहले केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी से मुलाकात की थी और उनसे इलेक्ट्रिक बसों के लिए केंद्र सरकार के साथ सहयोग करने का अनुरोध किया था।
शेष 800 इलेक्ट्रिक बसें भी आवंटित करने की अपील
मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने इस घोषणा पर प्रसन्नता व्यक्त की कि प्रधानमंत्री तेलंगाना सरकार के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए इस अभियान योजना के तहत हैदराबाद शहर को दो हजार बसें आवंटित करेंगे। उन्होंने शेष 800 इलेक्ट्रिक बसें भी आवंटित करने की अपील की।
भाजपा बीआरएस अलग नहीं है : मंत्री पोन्नम प्रभाकर
इसी क्रम में करीमनगर में एक मीडिया सम्मेलन में मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने कहा कि हम शुरू से ही यह कहते आ रहे हैं कि भाजपा बीआरएस अलग नहीं है। वे दिल्ली की दोस्ती गली के पहलवानों की तरह काम कर रहे हैं। कविता द्वारा लिखा गया पत्र इसका आधार है। भाजपा नेतृत्व को भी जवाब देना चाहिए। भाजपा के साथ समझौता हो गया है।
दूसरे दिन, बीआरएस ने कहा कि अगर भाजपा हैदराबाद स्थानीय निकाय चुनावों में अपना नामांकन दाखिल करती है तो वह उसका समर्थन करेगी। भाजपा में बीआरएस विरोधी लोगों ने, बीआरएस में भाजपा विरोधी लोगों ने ऐसा अवसर नहीं दिया, उनके गुप्त समझौते को लागू नहीं किया गया। यह सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी, उन्होंने संसदीय चुनावों में पार्टी को भाजपा के सामने समर्पित कर दिया था। अगर हम उस दिन इस बारे में बात करते तो वे राजनीतिक आलोचना करते।
राष्ट्रीय बजट में तेलंगाना को एक भी रुपया नहीं दिया: मंत्री पोन्नम प्रभाकर
मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने आरोप लगाया कि जब बंडी संजय भाजपा अध्यक्ष थे, तो बीआरएस-भाजपा राजनीतिक समझौते के अनुसार, केसीआर के निर्देश पर ही किशन रेड्डी अध्यक्ष बने थे। क्या किशन रेड्डी केसीआर द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रपति नहीं हैं? केसीआर को भाजपा को जवाब देना चाहिए। यदि राष्ट्रीय बजट में तेलंगाना को एक भी रुपया नहीं दिया गया, यदि विभाजन के वादों को लागू नहीं किया गया, और यदि सिलेरू परियोजना को छीन लिया गया, तो आप चुप क्यों हैं? राज्य के लोगों को बताया जाना चाहिए।
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