हैदराबाद । हैदराबाद के एर्रामंजिल स्थित जलसौधा में राज्य के सिंचाई मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी की अध्यक्षता में संयुक्त महबूबनगर (Mahbubnagar) जिले की सिंचाई परियोजनाओं पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मंत्री वाकिटि श्रीहरि (Minister Vakiti Srihari) ने भाग लेते हुए विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा की। बैठक के बाद मंत्री वाकिटि श्रीहरि ने कहा कि परियोजनाओं के निर्माण को लेकर बीआरएस के नेता गलत दावे कर रहे हैं।
बीआरएस के शासनकाल में एक भी परियोजना पूरी नहीं हुई
मंत्री वाकिटि श्रीहरि ने कहा कि बीआरएस नेता यह दावा करते हैं कि उनके शासनकाल में 90 प्रतिशत कार्य पूरे कर दिए गए, जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि एक भी परियोजना पूरी नहीं हुई है। संयुक्त महबूबनगर जिले में कई सिंचाई परियोजनाओं को बीच में ही छोड़ दिया गया है। मंत्री ने मक्तल–नारायणपेट–कोंडगल लिफ्ट सिंचाई परियोजना के लिए किसानों की 99 प्रतिशत भूमि का मुआवजा दिए जाने पर सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जूराला परियोजना में गाद नहीं हटाने के कारण जल भंडारण क्षमता कम हो रही है। इस समस्या को देखते हुए अधिकारियों को शीघ्र गाद हटाने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री ने पालमूर–रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना के अंतर्गत भूतपुर और संगनबंडा पंप हाउसों के साथ सर्जिपुर पंप हाउस का निर्माण भी जल्द पूरा करने की आवश्यकता बताई।
मरम्मत नहीं होने के कारण पानी व्यर्थ बह रहा है : मंत्री
उन्होंने कहा कि सर्जिपुर पंप हाउस पूरा होने से मक्तल और नारायणपेट क्षेत्रों को कम समय में अधिक पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के गेटों की । गेटों की मरम्मत में लापरवाही के कारण खेतों तक पहुंचने वाला पानी बर्बाद हो रहा है। मंत्री ने बताया कि भूतपुर और संगनबंडा गांवों के किसानों ने छह हजार एकड़ से अधिक भूमि परियोजनाओं के लिए दी है, लेकिन अभी तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है, जिससे वे परेशान हैं। उन्होंने कहा कि संगनबंडा पंप हाउस के लिए कर्नाटक के किसान 100 एकड़ भूमि देने के लिए तैयार हैं। यदि उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए तो परियोजना का कार्य और सरलता से पूरा किया जा सकता है। मंत्री वाकिटि श्रीहरि ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि परियोजनाओं के गेटों की निगरानी के लिए सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था की जाए।
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