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Education : इंटरमीडिएट ड्रॉपआउट दर में कमी लाना प्राथमिक लक्ष्य, सीएम का निर्देश

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Education : इंटरमीडिएट ड्रॉपआउट दर में कमी लाना प्राथमिक लक्ष्य, सीएम का निर्देश

स्कूली शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सीएम की महत्वपूर्ण पहल

हैदराबाद। तेलंगाना के सीएम ए. रेवंत रेड्डी (Chief Minister A. Revanth Reddy) ने राज्य में स्कूली शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाला प्रत्येक छात्र अपनी इंटरमीडिएट (12वीं) की पढ़ाई अवश्य पूरी करे। उन्होंने 10वीं और 12वीं के बीच छात्रों के स्कूल छोड़ने की बढ़ती दर पर गहरी चिंता जताई और इस समस्या के मूल कारणों की पहचान करने के निर्देश दिए। बुधवार को इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर (Integrated Command Control Center) में आयोजित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि इंटरमीडिएट शिक्षा छात्रों के भविष्य की दिशा तय करने वाला एक अहम चरण होता है और इस दौरान उन्हें उचित मार्गदर्शन व सहायता मिलनी चाहिए।

राज्यों में ड्रॉपआउट दर कम

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जिन राज्यों में ड्रॉपआउट दर कम है, वहां की नीतियों और कार्यप्रणाली का अध्ययन किया जाए तथा एक व्यापक रिपोर्ट तैयार की जाए, जिससे राज्य में भी प्रभावी बदलाव लाया जा सके। रेवंत रेड्डी ने यह भी कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए सभी संबंधित हितधारकों – जैसे शिक्षक, अभिभावक, सामाजिक संगठन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों – के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को सुझाव एकत्र करने और तदनुसार रणनीति बनाने के निर्देश दिए।

सीएम

यंग इंडिया आवासीय विद्यालयों की प्रगति की भी सीएम ने की समीक्षा

मुख्यमंत्री ने यंग इंडिया आवासीय विद्यालयों की प्रगति की भी समीक्षा की और निर्माण कार्य में तेजी लाने को कहा। उन्होंने प्रत्येक सप्ताह कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया ताकि निर्माण में पारदर्शिता और गति सुनिश्चित की जा सके। रेवंत रेड्डी ने कहा कि जिन स्कूल भवनों का निर्माण पूरा हो गया है, उसके बाद संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में नए स्कूलों के लिए भूमि की पहचान की जाए। इसके साथ ही उन्होंने वीरनारी चकली ऐलम्मा महिला विश्वविद्यालय की निर्माण योजना की समीक्षा करते हुए निविदा प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री की यह पहल राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने और ड्रॉपआउट दर को कम करने की दिशा में एक ठोस कदम मानी जा रही है।

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