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CM: सीएम नए राशन कार्डों के वितरण का शुभारंभ करेंगे

Ajay Kumar Shukla
Ajay Kumar Shukla
CM: सीएम नए राशन कार्डों के वितरण का शुभारंभ करेंगे

हैदराबाद। सिंचाई, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (Civil Supplies) मंत्री कैप्टन एन उत्तम कुमार रेड्डी ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य सरकार 14 जुलाई से तुंगतुर्थी निर्वाचन क्षेत्र के तिरुमालागिरी में नए राशन कार्डों का वितरण शुरू करेगी। कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन मुख्यमंत्री (Chief Minister) ए रेवंत रेड्डी करेंगे, जिसमें उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क भी भाग लेंगे।

लाभार्थी चयन प्रक्रिया पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त होनी चाहिए: नागरिक आपूर्ति मंत्री

नलगोंडा जिला कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए, मंत्री ने कलेक्टरों को 13 जुलाई तक राशन कार्डों को सभी पात्र आवेदनों का सत्यापन पूरा करने का निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी पात्र परिवार छूट न जाए। उत्तम कुमार रेड्डी ने जोर देकर कहा कि लाभार्थी चयन प्रक्रिया पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त होनी चाहिए।

हर पात्र व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के राशन कार्ड मिले : उत्तम कुमार

उन्होंने कहा, “सरकार का ध्यान यह सुनिश्चित करना है कि हर पात्र व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के राशन कार्ड मिले।” उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी बनाए रखने के लिए अब महीने में दो बार समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी।उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना की प्रमुख मुफ्त बढ़िया चावल योजना लगभग 3.10 करोड़ लोगों को हर महीने प्रति व्यक्ति 6 किलो चावल वितरित करती है, जो कि लगभग 84% आबादी है। यह चावल उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरित किया जाता है, जिस पर सालाना 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आती है।

एक बार में तीन महीने का राशन प्रदान किया : उत्तम कुमार

जून, जुलाई और अगस्त में, राज्य ने निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक बार में तीन महीने का राशन प्रदान किया, जिसमें प्रति व्यक्ति 18 किलोग्राम, अंत्योदय परिवार को 105 किलोग्राम और अन्नपूर्णा परिवार को 30 किलोग्राम वितरित किया गया। उन्होंने खाद्य सुरक्षा और राशन कार्ड नामांकन की उपेक्षा करने के लिए पिछली बीआरएस सरकार की तीखी आलोचना की। उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया, “2014 में तेलंगाना के गठन के समय 89.73 लाख श्वेत राशन कार्ड थे, लेकिन बीआरएस ने केवल 49,000 नए कार्ड जोड़े, जिनमें से ज़्यादातर उपचुनावों के दौरान जोड़े गए, जिसमें लाखों परिवारों की अनदेखी की गई।”

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